पाच राज्यांचा निकाल, पण लोकसभेसाठी ‘प्रवेशद्वार’! अग्नीपरीक्षेत भाजप पास होणार की, प्रादेशिक अस्मिता जिंकणार?

देशात तब्बल ३७८ दिवस झालेलं राजधानी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन, त्यानंतर मोदी सरकारने घेतलेली शरणागती, कोरोनाने देशात केलेला हाहाकार आणि त्यातून झालेलं मृत्यूतांडव आणि महागाईचा उडालेला भडाका, टोकदार होत चाललेल्या जातीय आणि धार्मिक अस्मिता या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांमधील निवडणूक पार पडल्या. उत्तर प्रदेशात आज अखेरच्या सातव्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे.  या सर्व राज्यांमधील प्रचाराचा धुरळा ५ मार्च रोजी शांत झाला. मतमोजणी १० मार्चला होणार आहे.

दिल्लीवर राज कोण करणार हे उत्तर प्रदेशातील निकाल ठरवत असतात. त्या उत्तर प्रदेशसह, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. कोरोना संकटामुळे निवडणूक आयोगाकडून पाचही राज्यांमध्ये भव्य प्रचार सभांना चाप लावला होता, त्यामुळे ऑनलाईन प्रचार करावा लागला होता. मणिपूर आणि गोवा वगळता उर्वरित तीन राज्यांवर शेतकरी आंदोलनाचा थेट परिणाम असेल यात शंका नाही.

नेहमीप्रमाणे पाचही राज्यांमध्ये भाजपने नेहमीप्रमाणे केंद्रीय पातळीवर प्रचार यंत्रणा राबवली आणि पीएम मोदी हेच प्रचारप्रमुख होते. काँग्रेसकडून राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, पंजाबमध्ये आपकडून अरविंद केजरीवाल, तर उत्तर प्रदेशात सपा प्रमुख अखिलेश यादव  यांनी आपापल्या  उमेदवारांच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली. या  सर्व पार्श्वभूमीवर या पाचही राज्यांमध्ये कोणते मुद्दे अधिक चर्चेत राहिले यावर आपण नजर मारणार आहोत.

देशातील दिल्लीतील सत्तेचा सोपान हा उत्तर प्रदेशातून गाठला जातो. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपने ठरलेल्या रणनीतीप्रमाणे रान कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. पश्चिमी उत्तर प्रदेशातून शेतकऱ्यांनी केलेल्या कडाडून विरोधामुळे भाजपला प्रचाराची रणनीती पूर्णत: बदलावी लागली. योगींनी ८० विरुद्ध २० केलेली भाषा, लखीमपूऱ खेरीमध्ये केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने चिरडलेले शेतकरी, यामुळेही भाजप बॅकफूवर गेल्याचे चित्र निर्माण केले. त्यामुळे जसजसे मतदानाचे टप्पे पार पडू लागतील तसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या हाती प्रचाराची सूत्रे हाती घेतली.

दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केलेला झंझावाती प्रचार, प्रचार सभांना मिळालेला प्रतिसाद यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीत चांगलाच रंग भरला आहे. बसपाची निर्णायक मते, काँग्रेस महिला केंद्रित अजेंडा, एमआयएमचे किती उपद्रव मुल्य किती असणार यावरही भाजप आणि सपाचे भवितव्य असेल.

काँग्रेसकडून प्रचाराची धुरा प्रियांका गांधी यांनी स्वत: सांभाळली. या निवडणूकीत कधीकाळी सत्ता गाजवलेला आणि एकगठ्ठा मतदान असूनही मायावती गेल्या कुणीकडे असाच प्रश्न पडला. दुसरीकडे अमित शहांनी मायावतींचा केलेल्या उल्लेखाने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या.

दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या तब्बल ३७८ दिवसांच्या शेतकरी आंदोलनात पंजाब धगधगता राहिला. तिन्ही कृषी कायद्याविरोधात सर्वांधिक कडाडून विरोध पंजाबमधून झाला. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी निकराची लढाई केल्याने मोदी सरकारला सपशेल शरणागती पत्कारावी लागली. पंजाबमध्ये भाजपला झालेला कडवा विरोध, काँग्रेस नेतृत्वाची अंतर्गत यादवी, अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला रामराम करून स्थापन केलेला नवीन पक्ष, पीएम मोदींच्या सुरक्षेत राहिलेली त्रुटी या मुद्यांवर निवडणूक केंद्रीत झाली. हे सगळे एका बाजूला सुरु असताना केजरीवालांनी निर्माण केलेलं आव्हान आणि काँग्रेस आणि भाजपने त्यांच्यावर एकाचवेळी केलेली टीका त्यामुळे वातावरण आणखी गरम झाले आहे. पंजाबने तिन्ही पक्षांनी सत्तेचा दावा केला आहे.

उत्तराखंडमध्ये मतमोजणीचा दिवस जसजसा जवळ येत आहे, तसतशी सत्तास्थापनेसाठी पक्षांतर आणि तोडफोडीच्या चर्चाही जोर धरू लागल्या आहेत. उत्तराखंडमधील भाजप नेत्यांची सक्रियता पाहून काँग्रेसही संभाव्य राजकीय आव्हानांसाठी सज्ज होत आहे. वरवर पाहता काँग्रेस ४० हून अधिक जागा जिंकून सरकार स्थापन करणार असल्याचा दावा करत आहे. मात्र पक्षांतर्गत आघाडीचे नेते सर्व शक्यतांवर लक्ष ठेवून आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल आणि विरोधी पक्षनेते प्रीतम सिंह हे सर्व विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांच्या सतत संपर्कात आहेत. बद्रीनाथचे आमदार महेंद्र भट्ट यांच्या वक्तव्यानंतर तोडफोडीच्या चर्चांना वेग आला आहे. विजयी होण्याची शक्यता असलेले काँग्रेसचे आमदारही भाजपच्या संपर्कात आहेत आणि अपक्ष उमेदवारांच्याही संपर्कात असल्याचे भट्ट यांचे म्हणणे आहे.

भाजप सुरुवातीपासूनच ६० हून अधिक आमदार जिंकण्याचा दावा करत आहे, तर ४२ ते ४८ उमेदवार विजयी होत असल्याचा काँग्रेसचा विश्वास आहे. पण BSP, UKD आणि AAP यांनी काही जागा जिंकल्या तर हे अंकगणित बिघडू शकते. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये निकराची लढत झाल्यास दोन्ही पक्ष बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी सर्वतोपरी मार्ग अवलंबू शकतील, असे मानले जात आहे.

गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल येत्या १० मार्चला लागणार आहे. ४० जागांसाठी झालेल्या या मतदान प्रक्रियेत ३०१ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे निकालानंतर आल्तिनोच्या 'महालक्ष्मी' या सरकारी निवासस्थानी मुख्यमंत्री म्हणून कोण प्रवेश करणार? याकडे केवळ राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागले आहे.

भाजपने ही निवडणूक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे रेटली. त्यामुळे भाजपकडून सध्याच्या घडीला डॉ. प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असतील असे चित्र आहे. परंतु भाजपमध्ये काँग्रेसमधून आलेल्या महत्त्वकांक्षी नेत्यांनीही मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत आपला घोडा दामटला आहे. अप्रत्यक्षरीत्या या पदासाठी आपण कसे योग्य आहोत हे या ना त्या कारणाने जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग या नेत्यांनी पद्धतशीरपणे चोखाळलेला दिसतो.

भाजपमधून मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि वीज मंत्री निलेश काब्राल अशी मंत्रिमंडळातील दिग्गज नेत्यांची यादी पुढे सरकली आहे. भाजपमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून ऐनवेळी कोणाचेही नाव पुढे येऊ शकते असे सूतोवाच यापूर्वी पक्षातील नेत्यांनी जाहीरपणे दिले आहेत. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यास डॉ. सावंत हे पुन्हा महालक्ष्मीतच राहतील. पक्ष्याला बहुमत न मिळाल्यास गोळा बेरजेच्या राजकारणात गुदिन्हो, राणे आणि काब्राल यांना इतर आमदारांची जुळवाजुळव करावी लागू शकते. त्यातूनच त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब होईल असे पक्षातीलच धुरीणांना वाटते.

मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी गुरुवारी भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी कोण योग्य आहे याविषयी राणे आणि काब्राल यांचे नाव सांगत भविष्यातील राजकीय समीकरणांची नांदी असेल, असेच सूतोवाच दिले असावेत असे वाटते. परंतु सुदिन ढवळीकर यांची मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा यापूर्वीही उफाळून आली होती. जर मगोप – तृणमूल काँग्रेस ही युती किंगमेकर ठरणार आहे तर ढवळीकर मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगत काँग्रेसपुढे प्रस्ताव देऊ शकते. हा जर तरचा प्रश्न आहे. त्यासाठी आणखी १४ दिवस वाट पहावी लागेल.

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचे नेते यावेळी आम्ही स्पष्ट बहुमताने सत्तेत येणार, असे छातीठोकपणे जाहीररित्या बोलत आहेत. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे सध्या दिसते. परंतु काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे आणि भाजपसोडून काँग्रेसमध्ये आलेले, तसेच बार्देश तालुक्यात काँग्रेसचा झेंडा रोवण्यास निघालेले मायकल लोबो हेसुद्धा दावेदार असू शकतात. त्याच बरोबर काँग्रेसला जर स्पष्ट बहुमत मिळाल्यास व राज्यात पक्षाला उर्जितावस्था दिल्यामुळे राहुल गांधी यांची मर्जी कदाचित प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद चालून येऊ शकते.

चोडणकर शिक्षक आणि अभ्यासू नेते असल्याने आणि पक्षाची पुनर्बांधणी करण्यात यशस्वी ठरल्याने राहुल गांधी त्यांच्या नावाचा विचार करू शकतात. कामत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब व्हावे यासाठी फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांची गरज भासणार आहे, त्यादृष्टीनेच काँग्रेस – फॉरवर्ड युती आकारास आली आहे. कामत मुख्यमंत्री झाल्यास सरदेसाई यांच्याकडे चांगले खाते किंवा उपमुख्यमंत्रीपदसुद्धा जाऊ शकते हे काँग्रेस मधील नेतेच सांगतात.

काँग्रेसला जर बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी जुळवाजुळव करावी लागलीच, तर त्यासाठी लोबो यांच्यावर इतर आमदारांना वळविण्याची जबाबदारी पक्ष टाकू शकतो. लोबो यांच्यात अशी जबाबदारी पेलण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे लोबो हे अशा जुळवाजुळवीच्या सत्तेत मुख्यमंत्रिपदासाठी दावाही सांगू शकतात. हा सर्व शक्य अशक्यांच्या बाबी आहेत. त्यामुळे आल्तिनोवरील महालक्ष्मीवर ताबा कोण मिळवणार याचा खेळ १० मार्चच्या दुपारपासून सुरु होणार, हे निश्चित.

मणिपूरला ईशान्येकडील राज्यांचे रत्न म्हटले जाते. या राजकीय हंगामात मणिपूरची चर्चा खूप खास आहे, कारण 2017 मध्ये राज्य अशा राजकीय करिष्म्यामधून गेले आहे, जेव्हा विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष सत्ता मिळवू शकला नव्हता. मणिपूरचा स्वतःचा मोठा इतिहास आहे. फेरबदल आणि पक्षांतराच्या या करिष्माई अवस्थेमुळे अनेक मुख्यमंत्री सत्तेच्या शिखरावर गेले आहेत. मणिपूरमध्ये यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि भाजपमध्ये निकराची लढत पाहायला मिळणार आहे.

सध्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे, त्यामुळे सत्ता वाचविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. 2022 मध्ये भाजपने राज्यात 40 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, 2017 च्या निवडणुकीत भाजपला येथे केवळ 21 जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळे भाजपला 60 सदस्यांच्या विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमताचा अवलंब करावा लागला. सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला 28 जागा जिंकूनही राज्याच्या सत्तेतून हद्दपार व्हावे लागले.