Hijab : हिजाब हा मुस्लीम प्रथेचा आवश्यक भाग नाही; कर्नाटक सरकार

By:Amruta Chougule Published on: February 18, 2022, 7:47 PM

बंगळुरु; पुढारी ऑनलाईन : शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब ( Hijab ) पोशाख घालण्यावर बंदी घालण्यात आल्या प्रकरणी मुस्लीम विद्यार्थी संघटनांनी कर्नाटक उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी पार पडली. यापुर्वी गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान महाअधिवक्ता यांच्याकडून सरकारचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्टाने शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चीत केले. गुरुवारच्या सुनावणी दरम्यान याचिका कर्त्यांनी हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे कुराणवर बंदी घालण्यासारखे असल्याचे कोर्टात म्हटले होते.

गडकरी : महामार्गावरील वाहनांची गती मर्यादा वाढवली जाणार

शुक्रवारी राज्याचे महाधिवक्ता यांनी आपली बाजू कोर्टासमोर ठेवली. यावेळी ते म्हणाले, राज्य सरकारचे आदेश हे शिक्षण अधिनियमांना धरुन घेण्यात आले आहेत. हिजाब ( Hijab ) परिधान करणे हे मुस्लीम धर्मातील आवश्यक प्रथेनुसार येत नाही. हिजाब ही ईस्लाम मधील आवश्यक प्रथा नाही. ॲडव्होकेट जनरल पुढे असे देखिल म्हणाले, कलम २९ अंतर्गत येणाऱ्या अधिकारांना राज्याद्वारे बनविण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत नियंत्रित केले जाऊ शकते. पण, राज्याद्वारे तयार करण्यात आलेले कायदे कलम २५ मध्ये अंतर्भूत नाहीत. हा अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक आणि आरोग्यच्या अंतर्गत येतो.

आंतरराज्य विवाद सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाची स्थापना

मुस्लीम विद्यार्थिनींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब ( Hijab ) परिधान करुन प्रवेशास कर्नाटक सरकार कडून बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हा पासून हा एक वादचा मुद्दा बनला आहे. या घटनेविरुद्ध उडुपी जिल्ह्यातील सहा विद्यार्थिनींनी आजाव उठवला होता. यानंतर या मुलींनी उच्च न्यायलयात याचिका देखिल दाखल केली. तेव्हा पासून हा वाद वाढतच चालला आहे. तुर्तास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने धार्मिक प्रतिक असणारे कपडे परिधान करण्यास निर्बंध घालले आहेत.

अधिक वाचा :

‘मेड इन चायना टेस्ला कारचे भारतात स्वागत केले जाणार नाही’ https://t.co/YYjGuTRq74मेड-इन-चायना-टेस्ला-कारचे-भारतात-स्वागत-केले-जाणार-नाही-नितीन-गडकरींची-स्पष्टोक्ती/ar #pudhari #NitinGadkari

— Pudhari (@pudharionline) February 18, 2022