नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आज लोकसभेत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी देशातील डाळींच्या उत्पादना विषयी महत्त्वाची माहिती सादर केली.
देशात २०१५-१६ मध्ये १६.३२ दशलक्ष मेट्रिक टन डाळींचे उत्पादन घेण्यात आले. या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये २५.५६ दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात वाढ झाली.
या दरम्यानच डाळीची उत्पादकता ही ६५५ किलो हेक्टरवरून ८७८ किलो हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-डाळी कार्यक्रमा अंतर्गत केंद्र सरकारकडून आखण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचा हा परिणाम असल्याचे तोमर यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात माहिती दिली.
डाळींचे प्रमुख उत्पादन घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) अंतर्गत डाळीच्या बियाण्यांचे छोटेसंच (मिनिकिट्स) वितरीत केले जातात.
डाळींच्या बियाण्यांच्या मिनी किट्सचे जिल्हा निहाय वाटप आणि वितरण संबंधित राज्य सरकारांद्वारे केले जाते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेची राज्यांकडून अंमलबजावणी केली जाते.
आधार सक्षम यंत्रणेचा वापर करून राज्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निश्चित केलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरित करतात.
महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश इत्यादी अनेक राज्यांमध्ये बियाण्यांच्या मिनि किट्सचे वितरण आधार सक्षम प्रणाली द्वारे झाले आहे.
बियाणे मिनी किट्स कार्यक्रमांतर्गत डाळींचे उत्पादन आणि उत्पादकता यावर प्रामुख्याने राज्य सरकारचे क्षेत्रीय अधिकारी आणि मुख्यसचिव, कृषी उत्पादन आयुक्तयांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अन्नसुरक्षा अभियान कार्यकारी समिती यांच्या मार्फत प्राथमिक देखरेख ठेवली जाते.
याशिवाय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख पथकाद्वारे (एनएएलएमओटीएस) बियाणे मिनी किट्स वापरलेल्या शेतांवर क्षेत्रीय भेटी दिल्या जातात, अशी माहिती तोमर यांच्या कडून देण्यात आली.
https://youtu.be/4uD7NXUeHQc
