पुढारी ऑनलाईन डेस्क
हरिव्दार येथे धर्म संसदमध्ये ( Haridwar Dharm sansad ) एका विशिष्ट समुदायाबद्दल आक्षेपार्ह भाषण केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उत्तराखंड सरकारला नोटीस जबावली आहे.
हरिव्दार येथे धर्म संसदमध्ये ( Haridwar Dharm sansad ) एका विशिष्ट समुदायाबद्दल आक्षेपार्ह भाषण केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश आणि पत्रकार कुर्बान अली यांनी दाखल केली आहे. सोमवारी यावर सुनावणी झाली होती. धर्म संसदेमध्ये विशिष्ट सर्मंदायाबद्दल आक्षेपार्ह भाषण करणार्यांना गुन्हे दाखल करुन अटक करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली होती.
बुधवारी झालेल्या सुनावणावेळी कपिल सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी होणे गरजेचे आहे. आता
ऊना, डासना आणि अलीगढमध्येही धर्म संसद घेण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशा कार्यक्रमांमुळे हिंसाला चिथावणी दिल्यासारखे आहे. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकांवरही याचा परिणाम होणार आहे.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी धर्म संसदेमध्ये करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह भाषणांची लिखित प्रती खंडपीठासमोर सादर केल्या. भाषणांमधील भाषा अशी आहे की, तुम्ही वाचूही शकणार नाही, असे सिब्बल यांनी यावेळी सांगितले. खंडपीठाने उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावत दहा दिवसांच्या आता उत्तराखंड सरकारने याप्रकरणी उत्तर द्यावे, असा आदेश दिला.
हरिव्दार येथे १७ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत उत्तराखंडमधील हरिव्दार येथे धर्म संसद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये झालेल्या आक्षेपार्ह विधान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील ७६ वकिलांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना पत्र दिले होते.
हेही वाचलं का?
