नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या सप्टेंबरमध्ये कामाची मुदत संपुष्टात आलेल्या प्रोजेक्ट गोदा प्रकल्पाला दि. 31 मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शनिवारी (दि. 26) नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, प्रोजेक्ट गोदा अंतर्गत ठेकेदारामार्फत करण्यात आलेल्या वाळू उपशाची चौकशी करण्याची मागणी संचालक शाहू खैरे यांनी केली. तसेच गोदापात्र काँक्रीटमुक्त करण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनी, महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असा आदेश कंपनीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये यांनी दिले. कंपनीचे अध्यक्ष लिमये यांनी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाला प्रथमच भेट दिल्याने संचालक मंडळातर्फे त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रोजेक्ट गोदाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने या कामासाठी 31 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. गोदापात्रातील काँक्रीटबाबत पाहणी दौरा आयोजित करून अहवाल सादर करण्याची सूचना लिमये यांनी केली. क्षेत्रनिहाय विकास प्रकल्पांतर्गत वीजतारा भूमिगत करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. बैठकीस महापौर सतीश कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, गटनेते शाहू खैरे, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे आदी उपस्थित होते.
व्याजापोटी मनपाला 33 कोटी परत
स्मार्ट प्रकल्पांसाठी नाशिक महापालिकेने कंपनीला 200 कोटी रुपये आतापर्यंत अदा केले आहेत. परंतु, हा निधी वापराविनाच कंपनीच्या बँक खात्यात पडून असल्याने शासन नियमांनुसार या निधीवरील व्याजाची रक्कम मनपाला मिळावी, अशी मागणी मनपा प्रशासन तसेच मनपा लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार नाशिक महापालिकेला 33 कोटी, तर केंद्र शासनाला 25 कोटी रुपयांचा निधी परत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
