नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या योजनांना बँका अजिबातच दाद देत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असल्या, तरी नाशिकचे जिल्हा उद्योग केंद्र अनुदान वाटपात अव्वल असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे नाशिकने कोल्हापूर, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद या जिल्ह्यांना मागे टाकत तब्बल २७.७० कोटींचे अनुदान वाटप केले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कोल्हापूरने २७.२४ कोटींचे वाटप केले आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्जदारांना १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. तसेच विशेष प्रवर्ग, एससी, एसटी, अपंग, माजी सैनिक, ओबीसी व अल्पसंख्याकांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. उत्पादित घटकातील कर्जदाराला ५० लाख रुपये व सेवा क्षेत्रातील व्यक्तींना २० लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या दोन योजना प्रामुख्याने राबविल्या जातात. दरम्यान, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या योजनेंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षात ५६७ प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी दिली. त्यापोटी जिल्हा उद्योग केंद्राने कर्जदारांना २७.७० कोटींचे वाटप केले आहे. या प्रकरणांमध्ये उत्पादिक क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रकरणांमुळे जिल्ह्यात सुमारे 10 हजार रोजगारनिर्मिती झाल्याचा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, बँकांकडे पाठविण्यात येत असलेल्या बहुतांश कर्ज प्रकरणांना बँका नकार देत असल्याने अनुदान वाटपाचा आकडा कमी आहे. कारण गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे २४०० पेक्षा अधिक कर्ज प्रकरणे बँकांकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र, त्यातील ५६७ प्रकरणांनाच बँकांनी मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे जी प्रकरणे बँकांकडे पाठविली जातात, त्यांना जिल्हा उद्योग केंद्रासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी दिली जाते. अशातही बँका आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबत, प्रकरणे नाकारत असल्याने अनेकांच्या पदरी निराशा येते. दरम्यान, बँकांनी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या प्रकरणांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगारांकडून केली जाते.
महिलांना सर्वाधिक कर्जवाटप
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून पाठवलेल्या प्रकरणांमध्ये बँकांनी महिलांची ३४३ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली आहेत. एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी तब्बल ६० टक्के कर्जवाटप हे महिलांना झाल्याचे समोर येत आहे. महिलांना अनुदान अधिक असल्याने, जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या योजनांना महिला वर्गाकडून अधिक प्राधान्य दिले जाते.
ऑनलाइन अर्ज करा
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. त्याकरिता राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, शेड्युल्ड बँक, खासगी बँकांमार्फत कर्जपुरवठा केला जातो. mahacmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
कर्जवाटपात जिल्ह्यांची स्थिती (कोटी रुपये)
नाशिक – २७.७०
कोल्हापूर – २७.२४
अहमदनगर – १९.७१
पुणे – १७.७४
औरंगाबाद – ११.३२
(५६७ प्रकरणांना मंजुरी)
