पुणे : बँकेच्या थकबाकीदारांची माहिती त्यांच्या तारण मालमत्तेसह संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिले आहेत. बँकेच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी आरबीआयने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) अॅक्ट 2002 नुसार प्रत्येक वित्तसंस्थेला अशी माहिती जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. त्यानुसार ज्या कर्जदारांची मालमत्ता तारण म्हणून बँकेच्या ताब्यात असेल अशा थकबाकीदारांची माहिती बँकांना सादर करता येईल. माहिती सादर करण्याचा नमुनाही आरबीआयने जाहीर केला आहे.
प्रत्येक बँकांना पुढील सहा महिन्यांत अशा थकबाकीदारांची पहिली यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी लागेल. त्यानंतर दर महिन्याला या यादीत सुधारणा कराव्या लागतील. हा निर्णय सर्व व्यावसायिक बँका, स्थानिक आणि विभागीय ग्रामीण बँका, सर्व नागरी सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक, केंद्रीय सहकारी बँक, सर्व फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूट, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि सर्व असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना हा निर्णय लागू असेल. आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक जे. पी. शर्मा यांनी सोमवारी (दि. 25) हा आदेश काढला आहे.
सरफेसी कायद्यानुसार थकबाकीदारांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करताना शाखेचे नाव, कर्जदाराचे नाव, जामीनदाराचे नाव त्यांच्या पत्त्यासह द्यावे लागेल. थकबाकीची रक्कम, मालमत्तेचा प्रकार, मालमत्ता धारण करणार्याचे नाव, अशी माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
हेही वाचा
