Nagpur tiger attacks
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले वनवैभव ही जमेची बाजू असली तरी वाघ, बिबटे यांचा नागरी वस्तीतील वाढलेला वावर, शेतकऱ्यांवर होणारे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपाययोजनाबाबत आग्रह धरला.
वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, वनविभागाचे उपसंचालक, वाईल्ड लाईफचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती नेमून या समितीने वनविभागात अधिकाधिक ग्रासलँड निर्माण करण्याबाबत आराखडा तयार करुन तो सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ही समिती पुढील तीन वर्षाच्या ग्रासलँड विकासाबाबतचा आराखडा सादर करेल. हा आराखडा जिल्हा वार्षिक योजना आणि राज्य शासन अशा दोन पातळीवर विभागून असेल. याबाबत वनमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पैशाची कुठलीही कमतरता पडणार नसल्याची ग्वाही राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना, 730 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून 1559 कोटी रुपयांच्या निधींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. राज्यस्तरीय बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे. लोकाभिमुख विकासाशी कटीबद्धता, प्रशासनातील गतिमानता आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकता ही प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी अंगीकारुन जिल्ह्यातील विकास कामांशी अधिक कटीबद्ध असले पाहिजे असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवन येथे बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, डॉ. नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, समीर मेघे, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके, संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. विपीन इटनकर, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी, नागपूर विकास प्राधिकरणाचे सभापती संजय मीना, जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक डॉ. विनीता व्यास, महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, वैष्णवी बी, संजय कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2026-27 च्या शासनाची वित्तीय मर्यादा लक्षात घेऊन एकूण 730 कोटी 27 लक्ष 85 हजार रुपये खर्चाचा आराखडा सादर करण्यात आला. यात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 479 कोटी 68 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजना 195 कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 55 कोटी 59 लक्ष 85 हजार रुपयांचा समावेश आहे. या बैठकीत अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत एकूण 1559 कोटी 69 लक्ष 1 हजार एवढी अतिरिक्त मागणी केलेली आहे.
यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 1370 कोटी 45 लक्ष 10 हजार, अनुसूचित जाती उपयोजनामध्ये 56 कोटी 71 लक्ष 88 हजार, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 132 कोटी 52 लक्ष 3 हजार रुपये एवढी अतिरिक्त मागणी आहे. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्यातील विकास कामांना जास्तीत जास्त निधी वाढवून घेऊ असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
दरम्यान,विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थी बसतात. युपीएससी, आयएएस सारख्या पदांवर येथील विद्यार्थी पोहोचावेत, त्यांना चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे या हेतूने झिरो माईल येथे सुरु करण्यात आलेल्या आयएएस प्रशिक्षण केंद्राचा विकास करण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
सर्वांसाठी घरे याबाबत शासनाने व्यापक आग्रही भुमिका स्विकारली आहे. या राज्यातील एकही व्यक्ती पट्ट्याविना, घराविना राहू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासअंतर्गत जी काही रिकामी घरे आहेत त्याचे ना नफा ना तोटा या तत्वावर तत्काळ वाटप करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. ज्या नागरिकांची घरे विकास कामात गेली आहे त्यांना यात प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील जिल्हा परिषदेच्या व इतर यंत्रणांच्या जागा आहेत त्या ठिकाणी समाजातील विविध घटकांचा विचार करुन बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर व्यापारी संकुलांची निर्मिती करण्याबाबत जिल्हा परिषद, मनपा यांनी संयुक्त अभ्यास करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
