नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती बुधवार पासून विदर्भात आहे. काल अमरावतीला बैठक झाल्यानंतर आज नागपुरात विभागीय आढावा घेतला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात आयोजित या बैठकीत अपर आयुक्त माधवी खोडे-चौरे यांनी न्या. शिंदे व समितीच्या सदस्यांचे स्वागत केले. उपायुक्त तथा विभागीय समन्वय अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांच्यासह सर्व जिल्हयांचे जिल्हा समन्वय अधिकारी उपस्थित होते.
विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव शेखर मुनघाटे, समिती कक्षाचे उपसचिव विजय पोवार, ॲड. अभिजित पाटील, कक्ष अधिकारी माधुरी देशमुख, उमेश आकुर्डे यावेळी उपस्थित होते. मराठवाडयात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या मोहिमेप्रमाणे संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर विभागात समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले व विशेष कक्ष स्थापन करून नागरिकांकडून उपलब्ध पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक व महसूली पुरावे, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्ताऐवज यासह जुन्या अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली. यानुसार तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा निहाय अहवालासंदर्भात न्यायमूर्ती शिंदे यांनी हा आढावा घेतला.
हेही वाचा :
