विदर्भातील तीन आमदारांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
नागपूर : विदर्भातील तीन आमदारांच्या मतदारसंघात नव्या सरकारने कामे रोखल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत विरोधी पक्षाच्या या आमदारांना दिलासा दिला आहे. माजी मंत्री काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सुनील केदार आणि आमदार सुभाष धोटे यांच्या मतदारसंघातील कामे शिंदे-फडणवीस सरकारने रोखल्याने या आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
विकासकामांसाठी जारी करण्यात आलेले कार्यादेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. १६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे त्यांना आदेश दिले. पूर्व विदर्भातील सावनेर, ब्रह्मपुरी आणि राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक रोखल्याचा दावा करीत आमदार सुनील केदार, आमदार विजय वडेट्टीवार व आमदार सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस देत आमदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली. माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या याचिकेनुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राज्यभरातील विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. सावनेर विधानसभा मतदारसंघात १९ कामे मंजूर करण्यात आली. यापैकी दोन विकासकामांना तांत्रिक मान्यता मिळाली. एका विकासकामाला आर्थिक मान्यताही मिळाली. ही कामे सुमारे ९५ लाख रुपयांची होती.
सावनेर परिसरासाठी विविध शासकीय विभागांनी कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर केले होते. परंतु २०२२ मध्ये राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आणि नवीन आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने सावनेर मतदारसंघातील विकासकामांवर बंदी घातल्याचा दावा सुनील केदार यांनी या याचिकेत केला.याचप्रकारे ब्रह्मपुरी आणि राजुरा विधानसभा मतदारसंघातदेखील विविध विकासकामे रोखण्यात आली असल्याचा दावा माजी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार, सुभाष धोटे यांनी केला. न्यायालयाने या सर्व आमदारांना अंतरिम दिलासा देतानाच राज्य सरकारला नोटीस बजावत १६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. सुनील केदार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राहुल धांडे तर विजय वडेट्टीवार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. निखिल कीर्तने यांनी बाजू मांडली.
निविदा परवानगीशिवाय रद्द करू नका
मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने जारी केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देत राज्य सरकारला विकासकामांसंदर्भात जारी करण्यात आलेले कार्यादेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले गेले. तसेच, यादरम्यान काढण्यात आलेल्या निविदा आणि बोलीदारांकडून प्राप्त झालेल्या निविदा परवानगीशिवाय रद्द करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले.