नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : गणेशोत्सवादरम्यान राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिस च्या गणपतीच्या मूर्ती विकण्यावरची बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कायम ठेवली. पण काही अटी व शर्तींवर या मूर्ती विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पीओपी मूर्ती विक्रीवर बंदी घालण्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला पीओपी मूर्तिकार संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून बनविलेल्या गणपतीच्या मूर्ती विकण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार आता पीओपीच्या मूर्ती विकताना ती मूर्ती म्हणून विकता येणार नाही तर पीओपीची एक वस्तू म्हणून विक्री करण्यास परवानगी असेल.
मात्र गणेशोत्सवादरम्यान पीओपीच्या गणेशमूर्तींची विक्रीही करता येणार नाही. गणेशोत्सवादरम्यान किंवा अन्य उत्सवाच्या दरम्यान पीओपीच्या मूर्ती विकणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र मुर्तिकारांना न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे. पीओपीची मूर्ती ही एक वस्तू म्हणून विक्री करता येईल. मात्र ग्राहकांनी ही खरेदी केल्यास अशा मूर्तींची पूजा करू नये.
पीओपीच्या मूर्तींचे कुठेही विसर्जन करता येणार नाही, असे मूर्ती विक्रेत्याने खरेदीदारास सांगावे लागेल असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
पर्यावरणाला हानिकारक असल्याच्या कारणावरून केंद्र तसेच राज्य सरकारने पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली आहे. याच अंतर्गत नागपूर महापालिकेनेदेखील पीओपीच्या मूर्तीची विक्री तसेच साठवणूक करण्यास मज्जाव केला आहे.
या निर्णयाविरुद्ध विनोदकुमार गुप्ता आणि श्री गणेश मूर्तिकार फाउंडेशनने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
मूर्तिकारांकडील प्लास्टिक ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्तींच्या साठ्याची विक्री करू द्यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली.
त्यावर सुनावणी करताना न्यायालय म्हणाले, की पीओपी मूर्तींवर बंदी अचानक लावण्यात आलेली नाही. २०१२पासून हा निर्णय लागू आहे.
त्यामुळे मूर्तिकारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे म्हणता येणार आहे. मूर्तिकारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी म्हणून घालून दिलेल्या अटींवर विक्री करण्याची मुभा देता येईल, असे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
यावेळी सरसकट विक्रीची मागणी मात्र फेटाळली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
