भाईंदर : राजू काळे
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी 4 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासात सहकार निबंधकांच्या ना हरकतीला ब्रेक लावला आहे. मात्र मिरा-भाईंदरमधील काही राजकीय मंडळी उच्च न्यायालय व शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून पुनर्विकासाची प्रक्रिया न्यायालयासह सहकार निबंधकाच्या लालफितीत हेतुपुरस्सर अडकविली जात आहे. यामुळे लोकांच्या सहनशक्तीचा उद्रेक होऊ लागल्याचे काही दिवसांपूर्वी मीरारोडच्या चंद्रेश अकॉर्ड गृहसंकुलातील रहिवाशांनी भाईंदर येथील उपनिबंधक कार्यालयाला घातलेल्या घेरावावरून दिसून आले.
उच्च न्यायालयासह राज्य शासनाच्या आदेशामुळे धोकादायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासातुन निबंधक वा उपनिबंधक कार्यालयाचा ना हरकत दाखल्याचा अडसर दूर होऊन पुनर्विकासाला चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी या इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी सहकार निबंधकांचा ना हरकत दाखला प्राप्त करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. यामुळे अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव या ना हरकत दाखल्याअभावी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जात होते. तसेच काही ठिकाणी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून ना हरकत दाखला दिला जात होता. याप्रकरणी मुंबईच्या बालत्झार फर्नाडिस यांनी उपनिबंधक, सहकारी संस्था व इतरांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यावर 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी पार पडलेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने शासनाच्या पुनर्विकास धोरणाबाबत 4 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार निबंधकाची भूमिका व कार्य हे केवळ पर्यवेक्षकीय स्वरूपाचे असल्याने म्हटले.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि नियम, 1961 मध्ये तसेच शासनाच्या निर्णयामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी निबंधकांना ना हरकत दाखला देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे सहकार निबंधकास संस्थेच्या पुनर्विकासाला मान्यता अथवा परवानगी देण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये सर्वसाधारण सभा हिच निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असून संस्थेने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविताना कायदा, नियम व उपविधी यांचे उल्लंघन केले आहे, असे संस्थेच्या एखाद्या सभासदास वाटल्यास अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 91 अन्वये मा. सहकार न्यायालयात दाद मागणे हा कायदेशीर उपाय ठरतो. यामुळे संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेतलेल्या निर्णयास, निबंधकांना पुनरीक्षण, बदल अथवा नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. या आदेशानुसार शासनाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी परिपत्रक जारी करून त्यात सहकारी संस्थेने इमारतीच्या पुनर्विकासाचा विशेष सर्वसाधारण सभेकरीता प्राधिकृत अधिकारी नेमणुक करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक वा उपनिबंधकाने 14 दिवसात प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. निबंधकाने विहीत मुदतीत प्राधिकृत अधिकारी न नेमल्यास अथवा प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीस नकार दिल्यास ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र राहतील.
निबंधकाद्वारे नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी विकासकाची निवड करण्याकरीता बोलविण्यात येणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस, विषयसूची, सभासदांचे संमती पत्र, सभेचे इतिवृत्त, व्हिडीओ रेकॉडिंग आदींच्या प्रती संस्थेने 15 दिवसात निबंधक कार्यालयात सादर कराव्यात आणि त्या निबंधक कार्यालयाने जतन करून ठेवाव्यात. राज्य सहकारी संस्थांचे अधिनियमातील तरतुदीनुसार संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा हि सर्वोच्च असून विशेष सर्वसाधारण सभेची वैधता तसेच सदर सभेत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाची वैधता ठरविण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 1960 चे कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयाला असल्याने पुनर्विकासाबाबत विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या निर्णयावर कोणत्याही सभासदास आक्षेप असल्यास किंवा मान्य नसल्यास त्यांना सहकार न्यायालयात दाद मागणेबाबत निबंधकांकडून कळविण्यात यावे.
संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेतलेल्या पुर्नविकासाच्या निर्णयावर निबंधकांनी पुनरीक्षण बदल अथवा नकाराधिकाराचे निर्णय घेऊ नये. निबंधकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत दाखल्याबाबतचे कोणतेही प्रस्ताव वा अर्जाची मागणी करू नये, स्विकृत करू नये अथवा त्यावर कोणतीही कार्यवाही करू नये. तसेच पुनर्विकासाबाबत संस्थेस किंवा अन्य व्यक्तीस कोणत्याही स्वरूपाचे ना हरकत दाखला किंवा तत्सम प्रकारचे पत्र देऊ नये. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या निबंधक तसेच सक्षम अधिकारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र ठरतील, असा इशारा शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास निबंधकांच्या ना हरकत दाखल्याच्या जोखडातून मुक्त झाला असला तरी मिरा-भाईंदर उपनिबंधक कार्यालय त्याला अपवाद ठरल्याची बाब चव्हाट्यावर आली आहे.
निमित्त होते मीरारोडच्या चंद्रेश अकॉर्ड या गृहसंकुलातील धोकादायक इमारतींच्यय पुनर्विकासाचा. या गृहसंकुलातच्या सोसायटीने जाहीर निविदा प्रक्रिया राबवून सर्व रहिवाशी सदस्यांच्या मान्यतेने विकासकाची नियुक्ती केली. त्याची नोंद घेऊन सोसायटीच्या विशेष सभेमध्ये प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी सोसायटीने भाईंदर येथील उपनिबंधक किशन रत्नाळे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्याची मुदत उलटूनही उपनिबंधकांनी त्यावर कार्यवाही न केल्याने विकासकाची नियुक्ती रखडून पुनर्विकासाची प्रक्रिया लांबली आहे. शेवटी गृहसंकुलातील इमारत क्रमांक 10 मधील फ्लॅट क्रमांक 104 मधील स्लॅब कोसळून एकाच कुटूंबातील तीन जण जखमी झाल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली. आणि या गृहसंकुलातील रहिवाशांचा सहनशक्तीचा उद्रेक होऊन त्यांनी थेट उपनिबंधक किशन रत्नाळे यांच्या दालनाला घेराव घातला.
