नेवाळी : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कामकाजाची पहिली महासभा सोमवारी पार पडली आहे. या महासभेत 27 गावांमधील मालमत्ता कर आकारणीचा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. 27 गावातील काही नगरसेवकांनी कर आकरणीच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. विशेषतः भाजपा नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडत महानगरपालिकेच्या कर धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. भोईर म्हणाले की, महानगरपालिका क्षेत्रात एखादा भाग नव्याने समाविष्ट झाला की त्या भागात आधी अस्तित्वात असलेल्या कर पद्धतीनुसार कर आकारणी करण्याची पद्धत असते. परंतु 27 गावांच्या बाबतीत महानगरपालिकेकडून सरसकट आणि अन्यायकारक कर आकारणी करण्यात आली आहे.
यावेळी त्यांनी माजी महापौर स्वर्गीय राजेंद्र देवळेकर यांचा उल्लेख करत सांगितले की, देवळेकर महापौर असताना देखील 27 गावांच्या कर आकारणीचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्या वेळी अनेक संभ्रम निर्माण झाले होते आणि प्रशासन स्तरावर त्याबाबत आढावे घेतले जात होते. त्या वेळी तत्कालीन महापौरांनी हस्तक्षेप करत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली होती.
भोईर म्हणाले की, ‘ज्या वेळी ही गाव महानगरपालिके बाहेर पडली होती, त्या भागात अतिरिक्त आरक्षणे आणि त्यासोबत अतिरिक्त कर लावला जात असल्याने ही गाव बाहेर पडली होती. आता पुन्हा आपण त्याच चुका करणार आहोत का? जर या गावांना महानगरपालिकेत सामावून घ्यायचे असेल तर त्या भागातील परिस्थितीनुसार आणि योग्य प्रमाणात कर आकारणी झाली पाहिजे. तेव्हाच नागरिकांना कर भरणे सोयीचे जाईल आणि ते कर भरण्यास सहकार्य करतील.’
पुढे त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून या भागात निवडणुका झाल्या नव्हत्या. आता नव्याने सभागृह सुरू झाले असून 27 गावांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सभागृहात आले आहेत. त्यामुळे या सर्वांसमोर सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे कर आकारणीचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
भोईर यांनी स्वतःच्या घराच्या कर आकारणीचे उदाहरण देत हा मुद्दा अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, ‘ग्रामपंचायत कालखंडात माझ्या घराचा कर सुमारे 2,600 रुपये होता. मात्र आता तो थेट 27 हजार रुपये प्रतिवर्ष इतका झाला आहे. म्हणजे जवळपास दहा पट वाढ झाली आहे. महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार कर आकारणी ही ‘रेटेबल व्हॅल्यू’च्या आधारावर केली गेली पाहिजे.’ ते पुढे म्हणाले की, या भागातील अनेक घरे आणि गावे जुनी आहेत. 2002 साली ग्रामपंचायती स्थापन होण्यापूर्वीही येथे अनेक मालमत्ता अस्तित्वात होत्या. काही मालमत्तांवर महानगरपालिकेने त्या वेळी कर आकारला होता, तर काही ठिकाणी बहिष्कारामुळे कर आकारणी झाली नव्हती. मात्र 2002 साली ग्रामपंचायती स्थापन झाल्यानंतर या भागाचे सर्वेक्षण करून कर आकारणी करण्यात आली होती.
आज महानगरपालिकेकडून ज्या पद्धतीने कर आकारणी केली जात आहे, त्यावरून असे वाटते की जणू आमच्या गावांचा आणि घरांचा इतिहास 2015 पासूनच सुरू झाला आहे. प्रत्यक्षात या घरांचे आणि गावांचे अस्तित्व त्यापूर्वीपासून आहे. त्यामुळे या विषयावर गांभीर्याने निर्णय घेण्याची गरज आहे, असेही भोईर यांनी सभागृहात स्पष्टपणे मांडले आहे. दरम्यान, मोरेश्वर भोईर यांनी 27 गावांच्या कर आकारणीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर नगरसेविका प्रमिला पाटील आणि शैलजा भोईर यांनीही या विषयावर भूमिका मांडली. कर आरकरणीचा मुद्दा सभागृह आणि सदस्य यांनी फेटाळून लावला आणि पाण्यासाठी विशेष सभा लावली अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
