वागळे : अर्जुन चेमटे
ज्ञान, संस्कार आणि विचारांची परंपरा जपणारी ग्रंथालये आता नव्या युगात झेप घेत असून त्यांना आधुनिकतेची जोड मिळत आहे. ग्रंथालयाशी संबंधित अनेक संस्था, संघटना, आणि व्यक्तींच्या प्रयत्नांमुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 1967 साली राज्यात “महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम” मंजूर करण्यात आले. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील चौथे राज्य ठरले. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासात याचा भविष्यात नक्कीच लाभ होईल. आता ग्रंथालयांचे बदलत्या काळानुरूप आधुनिकीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
ग्रंथालय संचालनालय हा स्वतंत्र विभाग 2 मे 1968 रोजी स्थापन करण्यात आला. सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास याची जबाबदारी संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. कालानुरूप यात सुधारणा करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुधारित महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 2024 आणला. त्यात प्रामुख्याने ग्रंथाच्या व्याख्येत ई-संसाधनाचा समावेश केला आहे. तसेच राज्य ग्रंथालय परिषद, जिल्हा ग्रंथालय समितीच्या रचनेत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांमुळे ग्रंथालयांचे रूपडे झपाट्याने बदलताना दिसत आहे.
आज या परंपरेला डिजिटल युगाची जोड देत ई-ग्रंथालयाच्या दिशेने मोठी पावले उचलली जात आहेत.शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आणि शासकिय ग्रंथालयांचे बळकटीकरण, डिजिटलायझेशन व आधुनिकीकरण करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय धोरण समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ग्रंथालयांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया जलद होण्यासाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे अनुदान वितरित करणे सुरू केले आहे. मुंबईतील एशियाटिक सोसायटी या प्रतिष्ठित संस्थेला 5 कोटी रुपयाचे विशेष अनुदान देण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत सन 2021 - 22 वर्षातील 3.99 कोटीचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त 1 कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला आहे. या माध्यमातून एशियाटिक सोसायटीने ग्रंथसंजिवनी पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलचा लाभ राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिला जात आहे.
43 लाख पुस्तकांची माहिती ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेअरमध्ये
राज्यातील 44 शासकीय ग्रंथालयांतील 48 लाख पुस्तकांपैकी 43 लाख पुस्ताकांची माहिती ई ग्रंथालय सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ठ करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील ग्रंथालयामध्ये कोणती पुस्तके उपलब्ध आहेत हे वाचकांना एका क्लिकवर कळू लागले आहे. याच धर्तीवर अ वर्ग ग्रंथालयांना ई - ग्रंथालय सॉफ्टवेअर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वाचन चळवळ आणखी वाढण्यासाठी 233 ग्रंथ मित्रांना ओळखपत्र मिळणार आहेत.
4 इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयांला हक्काचे इमारत मिळण्यासाठी 93.33 कोटी रुपयांच्या कामाला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या इमारतीचे काम कलिना येथे सुरू आहे. या इमारतीत पूर्णपणे डिजिटल सेवा दिली जाणार आहे. ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या दापोली आणि भंडारा इमारतीच्या नुतनीकरणास मान्यता मिळाली आहे. अमरावती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.अहिल्यानगर, हिंगोली आणि बीड या जिल्ह्यातील इमारतीचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. दापोली, भंडारा, गडचिरोली आणि राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे उपकेंद्र अंधेरी (चकाला ) येथील इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी अर्थसंकल्यपात निधीची तरतूद झालेली आहे.
राज्यातील 44 शासकीय ग्रंथालयांतील 48 लाख पुस्तकांपैकी 43 लाख पुस्ताकांची माहिती ई ग्रंथालय सॉफ्टवेअर मध्ये समाविष्ठ करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर अ वर्ग ग्रंथालयांना ई - ग्रंथालय सॉफ्टवेअर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वाचन चळवळ आणखी वाढण्यासाठी 233 ग्रंथ मित्रांना ओळखपत्र मिळणार आहेत. एकाच ठिकाणी वाचकांना हवे ते पुस्तक खरेदी करता यावे, यासाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथोत्सव उपक्रम घेण्यात आला.
अशोक गाडेकर,ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय
