Suryakant Yewale Corruption Case
पुणे : पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण आणि बोपोडीतील कृषी विभागाच्या डेअरीच्या जमीन प्रकरणामुळे अडचणीत आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा आणखी एक प्रताप समोर आला आहे. पूजा खेडकरसारखेच तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी देखील दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन सरकारी नोकरी मिळवल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे येवलेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने येवलेंचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.
विजय कुंभार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इतके गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याला नागपूरहून पुण्यात का आणण्यात आले? तसेच अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळाने (Civil Services Board) या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कुंभार यांच्या म्हणण्यानुसार, येवले यांनी 2001 मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अपंग (कर्णबधिर) प्रवर्गातून दिली आणि 2004 मध्ये नायब तहसीलदार म्हणून नियुक्ती मिळवली. मात्र, ते खरोखर त्या प्रवर्गासाठी पात्र होते का, याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे. त्यांनी या घटनेची तुलना ‘पूजा खेडकर प्रकरणा’शी केली आहे.
त्याच काळात 2001च्या एमपीएससी निकालांबाबत मोठा वाद निर्माण झाला होता. 398 उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता, ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या.
पोस्टनुसार, 2011 मध्ये उमरेड येथे येवले लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ₹10,000 ची लाच घेताना पकडले गेले होते. त्यांच्याविरुद्ध सहा दोषारोपपत्रे दाखल असल्याचे म्हटले आहे. तसेच गडचिरोलीत कामावर अनुपस्थित राहिल्यामुळे त्यांचे निलंबन झाले होते, मात्र नंतर “सेटिंग” करून पुन्हा सेवेत परतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
2014 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती प्रकरणात प्रत्येकी ₹2–₹2.5 लाख लाच घेतल्याचा आरोप, तर 2016 मध्ये पुणे विभागात बदलीनंतर इंदापूर तहसीलदार पदावर असताना वाळूमाफियांसोबत संगनमत आणि जमिनींच्या अनियमित वाटपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.
कुंभार यांच्या म्हणण्यानुसार, येवले हे “मुंढवा जमीन घोटाळा” प्रकरणात अमेडिया कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी सक्रिय होते. तसेच “मोबोज हॉटेल” जमीन प्रकरणातही त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
विजय कुंभार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये मागणी केली की, नागरी सेवा मंडळ, महसूल विभाग आणि भ्रष्टाचारविरोधी संस्था यांनी या सर्व प्रकरणांची पुनर्तपासणी करावी. तसेच “जर इतक्या आरोपांनंतरही अधिकारी सत्तेच्या जवळ राहत असेल, तर यंत्रणेवर विश्वास कसा ठेवायचा?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
