नगरपंचायतींसाठी शुक्रवारी झालेली आरक्षण सोडत राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे (नगरपंचायत ओबीसी फेरआरक्षण ) . या सोडतीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गामध्ये अधिनियमात ठरवून दिल्यापेक्षा जादा आरक्षण दिले गेल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी सोमवार, दि. 15 रोजी पुन्हा आरक्षण सोडत होईल. लोणंदसह खंडाळा, वडूज, कोरेगाव, दहिवडी व पाटण या नगरपंचायतींची फेरआरक्षण सोडत होणार आहे. त्यामुळे इतर प्रवार्गांचीही आरक्षणे बदलण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत, प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर केला होता ( नगरपंचायत ओबीसी फेरआरक्षण ). त्यानुसार दि. 12 रोजी जिल्ह्यातील खंडाळा, वडूज, दहिवडी, पाटण, कोरेगाव या नगरपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत झाली. यासंदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात आले. त्यांची माहिती राज्य निवडणूक आयोगालाही कळवण्यात आली. त्यामध्ये असे दिसून आले की, जर अपूर्णांक एक द्वितीयांशपेक्षा कमी असेल, तर तो दुर्लक्षित केला गेला पाहिजे आणि जर एकद्वितांश किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तर त्या अपूर्णांकाची एक म्हणून गणना केली पाहिजे. या तरतुदीचा अवलंब करून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) 27 टक्के या 4.59 जागांऐवजी 5 जागा गणण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर राज्य शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्यातील तरतुदीनुसार त्या पुढील खंड दाखल करण्यात आला आहे.
मागास प्रवर्गातील व्यक्तीसाठी राखून ठेवायच्या जागा नगरपरिषदेतील थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या 27 टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण नगरपरिषदेतील एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांहून अधिक असणार नाही. ही तरतूद विचारात घेवून सर्व नगरपंचायतींमध्ये एकूण 17 जागांच्या 27 टक्केनुसार 4.59 इतक्या जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी येतात. अध्यादेशामध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत अशी तरतूद असल्याने त्यापेक्षा जादा आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाला देता येणार नाही. म्हणजेच 4.59 करता केवळ 4 जागा नागरिकांचा मागगास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) देता येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकूण सदस्य संख्येच्या 27 टक्क्यांपर्यंत अशी तरतूद असल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत 27 टक्केची मर्यादा ओलांडणे योग्य नाही. 5 नागरिक मागास प्रवर्ग जागांचे एकूण 17 जागांशी प्रमाण काढले असता ते 29.41 टक्के इतके होते. या कारणास्तव नागरिकांचा मागस प्रवर्गासाठी 5 जागा देणे योग्य नाही. नियमातील तरतूद ही नेहमी अधिनियम आणि न्यायालयीन निवाड्याशी सुसंगत असे अपेक्षित आहे. सध्याच्या नगरपंचायतींच्याबाबत नियमात असलेली तरतूद ही न्यायालयीन आदेश तसेच अध्यादेशाच्या तरतुदीनुसार नसल्यामुळे अशा तरतुदीसाठी जागा आरक्षित करणे कायदेशीर ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील आदेश आणि अधिनियमातील तरतुदींचे पालन तंतोतंत होण्याच्याद़ृष्टिने तसेच निवडणूक कार्यक्रमामधील दि. 12 रोजी आरक्षण व सोडत कार्यक्रमातील नागरी मागास प्रवर्ग जागांसाठी झालेली चूक सुधारण्याची गरज आहे. ज्या नगरपंचायतींच्या सोडतीमध्ये चूक झाली त्या संबंधित नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली आहे. या सर्व नगरपंचायतींचा फेर आरक्षण व सोडत कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. फेर आरक्षण सोडतीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी आरक्षणाची नोटीस प्रसिध्द करणार आहेत. मुख्याधिकारी नामाप्र महिला व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला या प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत काढणार आहेत. जिल्हाधिकारी सुचना व हरकती मागवून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर नामाप्र व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण महिलांच्या अंतिम आरक्षणास मान्यता आयुक्त देणार आहेत. याबाबतची अंतिम अधिसुचना जिल्हाधिकारी प्रसिध्द करणार आहेत. नागरिकांचा मागस प्रवर्ग (नामाप्र) या आरक्षण सोडतीमुळे इतर आरक्षणेही बदलली जावू शकतात, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
असा आहे नवा आरक्षण सोडत कार्यक्रम
नामाप्र आरक्षण सोडतीकरता नोटीस प्रसिद्ध करणे -13.11.2021
नामाप्र आरक्षण सोडत काढणे -15.11.2021
हरकती व सूचना मागवणे -18.11.2021 पर्यंत
हरकती व सूचनांवर सुनावणी -19.11.2021
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालकांना अहवाल सादर
हेही वाचा:
