एफपीओ : शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे | पुढारी

एफपीओ : शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे

पुढारी वृत्तसेवा सातारा : शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ ः फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनायजेशन) हा शेतकर्‍यांचा एक गट असेल. तो कृषी उत्पादनाच्या कामात गुंतलेला असेल आणि शेतीशी संबंधित व्यावसायिक उपक्रम राबवेल. एफपीओ हा लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा असा समूह असेल, ज्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ तर मिळेलच; शिवाय खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि कृषी उपकरणे आदी खरेदी करणे सोपे जाईल. सहकार आणि सहकार्य हा भारतीय संस्कृतीचा एक घटक आहे. भारतात सहकार चळवळीचा इतिहास 1901 नंतर पाहायला मिळतो.

सहकारी संस्थांच्या निर्मितीच्या शक्यता आणि यशस्वी होण्याची शक्यता याविषयी अहवाल देण्यासाठी एडवर्ड लॉ यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या अहवालाच्या आधारे 1904 मध्ये सहकारी पतसंस्था कायदा करण्यात आला. तेव्हापासून सहकार चळवळ सुरू झाली. भांडवलशाही आणि समाजवादी अशा दोन्ही देशांमध्ये सहकारी संस्थांनी विशेष स्थान निर्माण केले असून, देशाच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसे पाहायला गेल्यास सहकार या शब्दाचा अर्थ एकत्र काम करणे असा होतो. याचाच अर्थ असा की, ज्या लोकांना समान आर्थिक उद्देशासाठी एकत्र काम करायचे आहे, ते एक समिती स्थापन करू शकतात. त्याला सहकारी संस्था असे म्हणतात. ही संस्था स्वयंसहाय्य आणि परस्परसहाय्य या तत्त्वावर काम करते. सहकारी संस्थेतील कोणताही सदस्य व्यक्तिगत फायद्यासाठी काम करत नाही.

सर्व सदस्य आपापली संसाधने एकत्र आणतात आणि त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करून थोडा फायदा मिळवतात. हा फायदा हे सदस्य आपापसात वाटून घेतात. उदाहरणार्थ एका विशिष्ट टाऊनशिपमधील विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन विविध वर्गांसाठीची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी संस्था तयार केली, तर ते विद्यार्थी थेट प्रकाशकांकडून पुस्तके विकत घेतात आणि विद्यार्थ्यांना स्वस्त दरात पुस्तके विकतात, कारण या प्रक्रियेतून मध्यस्थांचा नफा वजा झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी बाजारपेठ मध्यस्थांपासून मुक्त करण्याची गरज नेहमीच जाणवत राहिली आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकाराचा वापर प्रदीर्घ काळापासून होत आहे,

परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पहिल्यांदाच शेतीला या मोहिमेचा एक भाग बनविले आहे. अलीकडेच भारत सरकारने शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (एफपीओ) निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. त्या मोहिमेची जबाबदारी खासदारांवरही सोपविली आहे. या मोहिमेवर पुढील पाच वर्षांत पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन आहे. संस्थेची नोंदणी कंपनी कायद्यांतर्गतच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना एक कंपनी म्हणजेच शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करावी लागेल. सरकारने 10 हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान मोदींनी चित्रकूटमध्ये या योजनेचा शुभारंभ केला. उद्योगांना जे फायदे मिळतात ते सर्व एफपीओमध्ये समाविष्ट असणार्‍या शेतकर्‍यांना मिळतील.

शेतकर्‍यांमध्ये सहकाराची ही नवी दिशा समजून घेणे आवश्यक आहे.

शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ ः फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी) हा शेतकर्‍यांचा एक गट असेल. तो कृषी उत्पादनाच्या कामात गुंतलेला असेल आणि शेतीशी संबंधित व्यावसायिक उपक्रम राबवेल. तुम्ही एक गट तयार करून कंपनी कायद्यांतर्गत त्याची नोंदणी करू शकता. एफपीओ हा लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा असा समूह असेल, ज्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ तर मिळेलच; शिवाय खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि कृषी उपकरणे आदी खरेदी करणे सोपे जाईल. सेवा स्वस्त होतील आणि मध्यस्थांच्या जाळ्यापासून शेतकर्‍यांना सुटका मिळेल. एकटा शेतकरी जर आपला शेतीमाल विकायला गेला तर त्याचा नफा मध्यस्थांच्या खिशात जातो.  (Satara)

एफपीओ प्रणालीमध्ये शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळतो, कारण विक्रीच्या प्रक्रियेत मध्यस्थ नसतो. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या मते, 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत असे 10 हजार नवीन एफपीओ तयार केले जातील. त्यामुळे शेतकर्‍यांची सामूहिक शक्ती वाढेल. उत्पादक गट आणि ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थांची भूमिका मर्यादित करण्यासाठी सहकारी गटांची उपयुक्तता अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतकर्‍याला खर्चाबरोबरच नफ्याचा खरा वाटा मिळावा यासाठी सहकारी गटांचा वापर पर्याय म्हणून न करता प्रत्यक्ष अवलंब केला पाहिजे.
– पद्मश्री अशोक भगत

हेही वाचलत का?

Back to top button