राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणार कसे?
सध्याच्या लोकसभेसाठी 2019 मध्ये विजयी झालेल्या 539 खासदारांपैकी 233 म्हणजे 43 टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटले नोंद आहेत. गंभीर गुन्हे दाखल असणार्‍या खासदारांचे प्रमाण अवघ्या दहा वर्षांत तब्बल 109 टक्क्यांनी वाढले आहे.
भारतीय राजकीय व्यवस्थेच्या शुद्धतेला आणि शुचितेला असलेला धोका सातत्याने वाढत आहे. सार्वजनिक जीवनात एकेकाळी निरपराधांचे कौतुक होत होते; परंतु आता राजकारणी आणि गुन्हेगार हे एकमेकांचे जणू प्रतिशब्द बनले आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचा (एडीआर) अहवालही या बाबीकडे लक्ष वेधतो. एडीआरच्या ताज्या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या ज्या 58 जागांसाठी 10 फेब्रुवारीला मतदान झाले. तेथे 623 उमेदवारांपैकी 615 उमेदवारांची माहिती एडीआरकडून प्राप्त झाली. या 615 ंपैकी 156 जण म्हणजेच सुमारे 25 टक्के उमेदवार कलंकित आहेत. 121 जणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यात अजामीनपात्र गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. दोषी ठरल्यास पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा त्यांना होऊ शकते, असे (म्हणजेच खून, अपहरण, बलात्कार इ.) गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत.
या गंभीर समस्येतील गमतीचा भाग असा की, प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी चिंता व्यक्‍त करतो आणि ते थांबविण्याचा दावाही करतो; परंतु निवडणुकीत जेव्हा तिकीटवाटपाची वेळ येते, तेव्हा डागाळलेल्या प्रतिमांच्या उमेदवारांवरच अधिक विश्‍वास ठेवला जातो. त्यामुळेच निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांमध्ये गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. उत्तर प्रदेशातच 2017 च्या विधानसभेतील 402 आमदारांपैकी 143 (36 टक्के) आमदारांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल आहेत. त्यावेळी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करणार्‍या सदस्यांची संख्या विधानसभेत 107 म्हणजे 26 टक्के होती. 2012 च्या विधानसभेत ही आकडेवारी अनुक्रमे 47 टक्के (म्हणजे कलंकित सदस्यांची संख्या 189) आणि 24 टक्के (म्हणजे गंभीर आरोप असलेल्या आमदारांची संख्या 98) इतकी होती.
हा केवळ राज्यांचा प्रश्‍न नाही. प्रत्येक निवडणुकीबरोबर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात कलंकित खासदारांची संख्याही वाढतच चालल्याचे एडीआरच्या अहवालातूनच स्पष्ट झाले आहे. सध्याच्या लोकसभेसाठी 2019 मध्ये विजयी झालेल्या 539 खासदारांपैकी 233 म्हणजे 43 टक्के खासदार असे आहेत, ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची नोंद आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 542 पैकी 185 कलंकित उमेदवार विजयी होऊन खासदार झाले होते. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा आकडा 30 टक्के (543 पैकी 162 कलंकित खासदार) असा होता. म्हणजेच 2009 ते 2019 चा कालावधीत लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या सदस्यांची संख्या तब्बल 44 टक्क्यांनी वाढली. त्याचप्रमाणे 2009 मध्ये 76 खासदार, 2014 मध्ये 112 खासदार तर 2019 मध्ये 159 खासदार गंभीर गुन्हेगारी खटल्यांची नोंद असलेले होते. याचाच अर्थ गंभीर गुन्हे दाखल असणार्‍या खासदारांचे प्रमाण अवघ्या दहा वर्षांत तब्बल 109 टक्क्यांनी वाढले आहे.
बर्‍याच लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे असे असते की, त्यांच्यावर राजकीय हेतूने खटले दाखल केले आहेत. काही प्रमाणात हे खरेही आहे; परंतु ज्या उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, अशा उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखावे, असे निवडणूक आयोग आणि न्यायालय या दोहोंचे मत आहे. निवडणूक आयोगाने त्यासाठी तीन निकष ठेवले आहेत. खटला एक वर्षापेक्षा अधिक जुना असल्यास, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याचा आरोप उमेदवारावर असल्यास आणि तिसरा निकष म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले गेले आहे आणि न्यायालयाने ते दाखल करून घेतले असल्यास अशा उमेदवारांना निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये, असे आयोगाचे मत आहे; परंतु राजकीय पक्ष या शिफारशी स्वीकारण्यास तयार नाहीत, हीच समस्या आहे.
प्रतिमा कलंकित असल्यास नेतेमंडळी आणखी एक युक्‍तिवाद करतात. तो म्हणजे कायद्याने दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत ते निर्दोष आहेत. याचे उत्तर मी दुसर्‍या प्रश्‍नाने देतो. प्रश्‍न असा आहे की, देशभरातील कारागृहांमध्ये आज चार ते साडेचार लाख कैदी आहेत. त्यापैकी 2.71 लाख कैद्यांवर खटले सुरू आहेत. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटले प्रलंबित असून ते अद्यापही दोषी किंवा निर्दोष असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. अशा लोकांचे मूलभूत हक्‍कही आपण हिरावून घेतले आहेत, असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ कोणतीही उपजीविका किंवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य, मुक्‍त हालचालींचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार इ. अशा लोकांना मतदानाचाही अधिकार दिला जात नाही. कायद्याच्या चौकटीत या 2.71 लाख कच्च्या कैद्यांचे अनेक अधिकार अशा प्रकारे हिरावून घेतले जात असताना, डागाळलेल्या प्रतिमेच्या उमेदवारांना काही दिवस निवडणूक लढविण्यास मनाई करण्यास काय हरकत आहे? तसे पाहायला गेल्यास निवडणूक लढविणे हा काही मूलभूत अधिकार नाही. कथित निर्दोषत्वाच्या आधारे आपण या मंडळींना जर निवडणूक लढवू देऊ शकतो, तर त्याच युक्‍तिवादाच्या आधारे आपण कच्च्या कैद्यांना का सोडून देऊ शकत नाही? त्यांचे मूलभूत अधिकार आपण का हिरावून घेत आहोत?
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा एक उपाय म्हणजे नोटा (वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय होय. हा पर्याय म्हणजे भारतीय मतदारांना दिलेला एक महत्त्वाचा अधिकार असून, त्याद्वारे ते कलंकित उमेदवारांना आरसा दाखवू शकतात. निवडणुकीत नोटा पर्यायाला अधिक मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करून ती पुन्हा मतदान घ्यावे लागेल. त्यामुळे निवडणुकीच्या हंगामात आपण ज्या उमेदवारांवर सट्टा लावत आहोत, त्यांना मतदारांची पसंती नाही, याची जाणीवही राजकीय पक्षांना होईल. त्यामुळे त्यांना गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांपासून दूर राहावे लागेल. नाकारण्याचा अधिकार नोटाच्या कक्षेत आणला पाहिजे. मात्र, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची गरज आहे, हे स्पष्ट आहे.
राजकीय पक्षांनी कलंकित उमेदवारांना तिकिटेच देऊ नयेत, ही खरे तर आदर्श परिस्थिती आहे; परंतु विधिमंडळाच्या सभागृहात कलंकित सदस्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे जनतेलाही असे उमेदवार आवडतात का, असा प्रश्‍न पडतो. त्यांना दुसरा पर्यायच नाही का, असाही प्रश्‍न निर्माण होईल. सध्या त्याचे नेमके उत्तर देता येणार नाही; परंतु आशियाई देश वगळता अन्यत्र राजकारणात गुन्हेगारीकरणाची प्रवृत्ती क्‍वचितच दिसून येते, हे वास्तव आहे.
– एस. वाय. कुरेशी,
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्‍त