सातारा : दहिवडी, मेढा नगराध्यक्षपद खुले
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील सात नगरपंचायतींची नगराध्यक्षदाची आरक्षणे जाहीर झाली आहेत. दहिवडी व मेढा नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आहे. लोणंद, खंडाळा, पाटणचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण पडले आहे. कोरेगाव आणि वडूज नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाचे आहे. ही आरक्षणे अडीच वर्षासाठी राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींच्या नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या तर मेढा येथील निवडणूक यापूर्वीच झालेली आहे. मात्र, तेथील नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण झाले नव्हते. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या सहा नगरपंचायतीबरोबरच मेढा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत घेण्यात आली.निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नावे आज दि. 28 रोजी राजपत्रात प्रसिध्द होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीनंतर नगरसेवकांचे नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागले होते. नगरपंचायतींची मुदत संपण्यापूर्वी अडीच वर्षे अगोदरच नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत काढली जायची. मात्र आरक्षण सोडतीनंतर संबंधित प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध होईलच असे नाही. त्यामुळे नगरपंचायत निवडणुकीनंतर नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत काढण्याबाबत आठ दिवसांपासून शासनस्तरावर हालचाली सुरु होत्या.
राज्यातील नगरपंचायतींची नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत गुरुवारी सायंकाळी 4 वाजता झाली. त्याचे प्रक्षेपण राज्यातील संबंधित आयुक्‍त कार्यालयांमध्ये व्हीसीद्वारे करण्यात आले. पुणे विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन अधिकारी उपस्थित होते. कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी नगरपंचायत नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत त्या-त्या विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांत काढण्यात आली. एका विभागात जास्तीत जास्त 10 व्यक्‍तींनाच बोलावण्यात आले होते. लोणंद नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) पडले. खंडाळा व पाटण नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव आहे. कोरेगाव व वडूज नगरपंचायतीचे आरक्षण सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाचे आहे. दहिवडी व मेढा नगरपंचायत आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्गाचे पडले आहे. या आरक्षण सोडतीत नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणार्‍या अनेकांचा हिरमोड झाला. नगराध्यक्षपदासाठीचे आरक्षण दुसर्‍या प्रवर्गाचे पडल्यामुळे काहीही झाले तरी नगराध्यक्षपद मिळवायचेच अशी खूणगाठ बांधणार्‍या अनेकांचे स्वप्न भंगले. मात्र काहीजणांना नगराध्यक्षपदाची लॉटरी लागणार असल्याचेही चित्र नगरपंचातींमध्ये आहे.
नगराध्यक्षपदाची आरक्षणे जाहीर झाल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पुढील प्रक्रिया सुरु झाली आहे. नगरसेवकांचे गॅझेट लवकरच प्रसिध्द होणार आहे. त्यामुळे 25 दिवसांत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडी केल्या जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी पदाधिकारी निवडीसाठी विशेष सभेची नोटीस देणार आहेत. सभेच्या विषयपत्रिकेसोबतच नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. या निवडीसाठी बोलावण्यात येणार्‍या विशेष सभेचे कामकाज व निवड प्रक्रिया जिल्हाधिकार्‍यांनी नियुक्‍त केलेल्या पिठासीन अधिकार्‍याच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. संबंधित प्रांताधिकार्‍यांची पिठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती केली जाणार आहे. विशेष सभेच्या पूर्वी 5 दिवस अगोदर नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. नामनिर्देशपत्र भरणे, नामनिर्देशपत्राची छाननी, हरकती, वैध उमेदवार, माघार प्रक्रिया आणि त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास त्याठिकाणी निवडणूक घेतली जावू शकते. नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवड ही फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसींशिवाय नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत
नगरपंचायत नगराध्यक्ष आराक्षण सोडतीमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) कोटा नसल्याचे दिसून आले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय लढवण्यात आल्या. आता नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीतही ओबीसींसाठींचे आरक्षण नसल्याने या समाजामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
पाहा व्हिडिओ : सर कटा सकते हैं लेकिन! देशसेवेसाठी हात, पाय गमावलेल्या सैनिकांचा थक्क करणारा पराक्रम