विटा : पुढारी वृत्तसेवा
विट्यातील 'खानापूर तालुका काँग्रेस कमिटी'ची पन्नास वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक इमारत महाराष्ट्र शासन जमा झाल्याची माहिती आहे. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यभरात विविध शहरांमध्ये आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी पक्षाची कार्यालये सुरू करण्यासाठी शासनाच्या जमिनी नाममात्र भाडेपट्टा करारावर दीर्घकाळासाठी घेतल्या होत्या. यथावकाश या जमिनींवर कार्यालये, व्यापारी गाळे तसेच काही ठिकाणी राहण्यासाठी (विश्रामासाठी) खोल्या असलेल्या इमारती बांधल्या. आता विट्यातील 'खानापूर तालुका काँग्रेस कमिटी'ची ऐतिहासिक जागा महाराष्ट्र शासन जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
सांगली जिल्ह्यातील विट्यात सांगलीच्या वसंत बंडूजी ट्रस्ट या ट्रस्टच्या मालकीची येथील विटा ते कराड रस्त्याच्या दक्षिणेला जुन्या नगर पालिकेच्या इमारतीच्या मागच्या बाजूला अनुक्रमे सिटी सर्व्हे नंबर ९- ५८.६० चौरसमीटर, सिटी सर्व्हे नंबर १०- ४३.२० चौरसमीटर, सिटी सर्व्हे नंबर ११- ५०.६० चौरसमीटर आणि सिटी सर्व्हे नंबर १२- ३७.८० चौरस मीटर अशी एकूण जवळपास अडीच गुंठे जागा होती.
या जागेवर १९७० च्या दशकात खानापूर तालुका काँग्रेस कमिटीचे कार्यालयाची इमारत बांधण्यात आली. यातही तीन व्यापारी गाळे, एक कार्यालय आणि विश्राम खोली होती. या काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयातूनच सांगली जिल्ह्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, स्वर्गीय संपतरावनाना माने, माजी आमदार दत्ताजीराव देशमुख, आमदार शहाजीबापू पाटील, आमदार तात्यासाहेब भिंगारदेवे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सदाशिवराव पाटील यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी पक्षाचा कारभार हाकला आहे.
माजी मुख्य मंत्री स्वर्गीय वसंतरावदादा पाटील हेही अनेक वेळा यांनीही इमारतीमध्ये अनेकवेळा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे इत्यादी घेतलेले आहेत. गेल्या दहा वर्षात विट्यातील या इमारतीत काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्यांच्या जयंती-पुण्यतिथी वगळता अपवादानेच कार्यक्रम होत असतात.
अलीकडच्या काळात ही इमारतीचा काही भाग जीर्ण होऊन खाली कोसळण्यासारखी स्थिती आहे. तरीही या ठिकाणच्या गाळ्यांमध्ये उद्योग आणि दुकाने सुरू आहेत आणि विशेष म्हणजे वेळोवेळी त्याच काळातले तालुका काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्षपदी असलेले लोक या इमारतीतील भाडेकऱ्यांच्याकडून आजअखेर भाडे वसुली करीत आहेत.
आज विट्यातील काही मंडळींना अचानकपणे या काँग्रेस कमिटीच्या चारही मिळकतींवर महाराष्ट्र शासनचे नाव लागलेले आढळले. राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार असताना सन २०१७ मध्ये तत्कालीन तहसीलदारांनी या जमिनीबाबत माहिती घेतली होती. त्यानंतर भूमी अभिलेखच्या तालुका निरिक्षकांनी २८ नोव्हेंबर २०१७ चा फेरफार नं ५२८५ प्रमाणे ही जागा महाराष्ट्र शासनास जमा केल्याचे आज उघडकीस आले आहे.
