सांगली पुढारी वृत्तसेवा ः सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका बुधवारी पंचविशीत पाऊल ठेवते आहे. स्वप्नांना उधाण आणि कल्पनांना भरती येण्याचे हे वय. महापालिकेच्या बाबतीतही नेमकी त्याचीच प्रचिती येत आहे. शहर विकास, शहर सौंदर्य, ग्रीन सिटीचे स्वप्न महापालिका पाहते आहे. पण मर्यादित उत्पन्न, शासन निधीच्या भरोशावरील योजना, यामुळे हे मार्गक्रमण बिकट वाटेवरून सुरू आहे. महसुली जमेच्या तीनशे-सव्वातीनशे कोटीच्या बजेटमध्ये 100 कोटींची तूट चिंतनीय आहे. त्यामुळे योजना, उपक्रमांच्या पुर्णत्वासाठी 'अॅक्शन प्लॅन' आवश्यक आहे. (Sangli)
महानगरपालिकेची स्थापना दि. 9 फेब्रुवारी 1998 रोजी झाली. महापालिकेच्या स्थापनेला बुधवारी 24 वर्षे पूर्ण होत आहेत. महापालिका नव्या जोमाने आणि विविध स्वप्ने उराशी बाळगून 'पंचविशी'त पाऊल ठेवत आहे. चकाचक रुंद रस्ते, तिन्ही शहरांना सक्षम ड्रेनेज व्यवस्था, सर्वांना स्वच्छ, शुद्ध आणि मुबलक पाणी, खासगी दवाखान्यांना मागे सारेल अशी आरोग्याची सुसज्ज आणि सक्षम यंत्रणा, महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण, बाग-बगिचांचे शहर मानले जावे अशा पद्धतीने उद्यानांचा विकास, नवीन उद्यानांची उभारणी, कार्पोरेट लूकच्या महापालिका इमारती, स्वच्छ, सुंदर शहर.. एक ना अनेक स्वप्ने. ती स्वप्ने सत्यात उतरण्यासाठी धडपड हे सर्व पाहता, स्वप्नांना आलेले उधाण आणि कल्पनांना आलेली भरती याची प्रचिती येते. (Sangli)
मात्र हे सर्व साकारण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. योजना, कामांवर तुटीचा परिणाममहापालिकेचे सन 2021-22 चे महसुली व भांडवली जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक 791 कोटी रुपयांचे आहे. त्यामधील महसुली जमेचा अंदाज 344 कोटी रुपयांचाच आहे. या 344 कोटी रुपयांवरच महापालिकेचा सारा कारभार अवलंबून असतो.मात्र सन 2017-18, 2018-19 व सन 2019-20 ची प्रत्यक्ष महसुली जमा 210 ते 223 कोटीपर्यंत आहे. सन 2020-21 ची प्रत्यक्ष महसुली जमा 230 कोटींपर्यंत असेल, असे सांगितले जात आहे. या रकमेतील 141 कोटी रुपये हे वेतन व पेन्शनवर खर्च होतात. अंदाजपत्रकातील अंदाज आणि प्रत्यक्ष जमा महसूल यामध्ये सुमारे 100 कोटी रुपयांची तूट असते. थकबाकी वसुलीच्या हवाल्यावर अंदाजपत्रक फुगते. त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकातील योजना, कामांवर होतो.
महापालिकेला नगररचना विभागाकडून डिसेंबर 2021 अखेर 27.87 कोटी रुपये इतका उच्चांकी महसूल जमा झाला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत हे उत्पन्न दुप्पट आहे. 'युडीसीपीआर'चा महापालिका आणि नागरिक या दोहोंना लाभ मिळवून देण्यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी राबविलेले धोरण, गुंठेवारी नियमितीकरण शिबिरासाठी घेतलेला पुढाकार यातून ही उत्पन्नवाढ झाली. मालमत्ता कर नसलेल्या इमारती व भूखंड शोधले. त्यातून नवीन 10 हजार 599 मालमत्ता कराच्या यादीत आल्या. त्यातून 6 कोटींपर्यंत उत्पन्नात भर पडते आहे. उपयोगिता कर वादग्रस्त ठरला असला तरी त्यातून 9.87 कोटींचा महसूल जमेच्या बाजूला आला आहे. नळकनेक्शन वाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अपार्टमेंटला एक कनेक्शनऐवजी जेवढे फ्लॅट तेवढे ग्राहक असे धोरण अंमलात आणले आहे. त्यातून महसुलात वाढ होत आहे. होर्डिंग्ज, मार्केट फी, दुकानगाळे भाडे, हस्तांतर शुल्क यातून महसूल वाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मिरजेतील गणेश तलाव तसेच सांगलीत काळीखण येथे बोटींग सुविधा सुरू होणार आहे. महापालिकेतर्फे कोणताही खर्च न करता खासगीतून ही सुविधा उपलब्ध होत आहे. बोटींग तिकिटमधून महापालिकेला उत्पन्नही मिळणार आहे. सांगलीत महावीर उद्यानात बुलेट गार्डन ट्रेन तसेच मिरजेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात गार्डन ट्रेन सुरू होणार आहे. त्यास मंजुरीही मिळाली आहे. ही सुविधाही खासगीतून होणार आहे. शिवाय गार्डन ट्रेनसाठी आकारले जाणार्या तिकिटातील काही रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे. सत्तेत सर्वपक्ष; निधीसाठीही व्हा पुढे महापालिकेचे उत्पन्नवाढ आणि शासनाकडून अधिकाधिक निधी खेचून आणण्यासाठी प्रयत्न होणे, अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महापालिकेत राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजपचीही सत्ता आहे. राष्ट्रवादीकडे महापौरपद, काँग्रेसेकडे उपमहापौरपद, भाजपकडे महापालिकेची महत्वाची स्थायी समिती तसेच समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण या दोन समित्या आहेत. राष्ट्रवादी व काँग्रेसने राज्य सरकारकडून आणि भाजपने केंद्र सरकारकडून महापालिका क्षेत्राच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी मिळवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. (Sangli)
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मार्ग (शंभरफुटी रस्ता) ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरण 40 कोटी रुपये, कुपवाड शहर व परिसरातील डी. पी. रस्त्यांसाठी 60कोटी, सांगली शहरातील पूरबाधित रस्ते तसेच डीपी रोडसाठी 80 कोटी आणि मिरज शहरातील पूरबाधित रस्ते व डीपी रोडसाठी 70 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज यांनी हे प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री पवार, नगरविकास मंत्री शिंदे यांना सादर केले आहेत. तातडीने निधी मिळण्याची गरज आहे. केंद्र, राज्य शासनाकडून भरीव निधी खेचून आणला आणि स्वउत्पन्नवाढ, थकबाकी वसुली झाली तर योजना, विकासकामांना पैसा कमी पडणार नाही. 'पंचविशी'तील स्वप्ने, कल्पना पूर्ण होतील. महापालिकेचा कारभार आणि महापालिका क्षेत्र आदर्शवत बनविण्यासाठी 'पंचविशी'त बेभान होऊन काम करण्याची गरज आहे. (Sangli)
2017-18 : 210.84 कोटी
2018-19 : 223.96 कोटी
2019-20 : 220.23 कोटी
2020-21 : सुमारे 230 कोटी
आयुक्तांनी सुचवलेल्या बजेटमध्ये : 315 कोटी
स्थायी सभापतींनी सुचवलेल्या बजेटमध्ये : 326 कोटी
महापौरांनी सुचवलेल्या बजेटमध्ये : 344 कोटी
महानगरपालिका या शब्दासोबत घोटाळा हा शब्दही चिकटून राहिला आहे. स्थापनेपासूनच्या 24 वर्षांत महापालिकेत अनेक घोटाळे झाले. मात्र त्या घोटाळ्यांची तड लागली नाही. दोषींवर कडक कारवाई झाली नाही. चव्हाट्यावर आलेली प्रकरणे दाबली गेली. टक्केवारी रुजली. घोटाळ्यांची नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. वीज बिल घोटाळा सराईताप्रमाणे झाला. पाणी बिल घोटाळाही त्याच धाटणीचा आहे. एकूणच भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांची लागलेली कीड 'पंचविशी'त तरी संपणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यासाठी यंत्रणेला अधिक कडक व्हावे लागेल. 'झिरो पेन्डन्सी'द्वारे 'हेलपाटे'मुक्तीचा उपक्रम राबवावा लागेल. (Sangli)
हेही वाचलतं का ?
