सांगली : यंत्रणेतील कोल्हे तोडत आहेत ऊस उत्पादकांचे लचके
जिल्ह्यात ऊस हे मुख्य पीक घेतले जाते. यातून होणार्‍या कोट्यवधींच्या उलाढालीमुळे अर्थचक्र चालते. ऊन, वारा, पाऊस अशा कशाचीही तमा न बाळगता शेतकरी 16 ते 18 महिने उसाचे संगोपन करतो. दिवसरात्र काबाडकष्ट करून पिकवलेला ऊस गाळपासाठी पाठवताना मात्र शेतकर्‍यांना नाकीनऊ येत आहे. उसाचे पीक लावून आम्ही कोणता गुन्हा केला की काय, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
ऊसपट्ट्यात त्या – त्या भागातील कारखान्यांची कार्यालये आहेत. तोडीसाठी या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवून शेतकरी वैतागले आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी कार्यालयात गेल्यानंतर ‘चहा सांगा’, ‘मावा आणा’, ‘पाण्याची बाटली आणा’, अशी मागणी करणार्‍या काही स्लीप बॉयमुळे शेतकर्‍यांतून संताप व्यक्त होत आहे. तसेच राजकीय वजन आणि पैशांच्या जोरावर धनधाडग्यांना प्राधान्याने तोडी दिल्या जात असल्याने सामान्य ऊस उत्पादकांवर अन्याय होत आहे.
एकरी 2 हजार ते 4 हजार रुपये तोडीसाठी मागण्यात येत आहेत. पैसे देणार्‍यांना प्राधान्याने तोड दिली जाते. ही सर्व यंत्रणा मॅनेज करण्याची जबाबदारी टोळीच्या मुकादमावर असते. स्लीप बॉय, मुकादम, वाहन चालक यांना खूश करण्यासाठी मटण, चिकनची पार्टी द्यावे लागते. मजुरांना एका कोयत्याला अर्धा किलो चिकन द्यावे लागते. वाहन चालकास प्रत्येक खेपेस 200 ते 300 रुपये एन्ट्री द्यावी लागते. अडचणीत असलेला शेतकर्‍यांना त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे हताश होऊन ते त्यांच्या मागण्या निमूट मान्य करतात.
अनेक ठिकाणी उसाने भरलेली वाहने शेतात अडकतात. भरलेली ट्रॉली बाहेर काढण्यासाठी दुसरा ट्रॅक्टर आणावा लागतो. त्यासाठी 600 ते 700 रुपये द्यावे लागतात. स्लीप बॉयपेक्षा ट्रॅक्टरमालक – चालकांचा तोरा वाढला आहे. ऊस खराब आहे, पडलेला आहे, रस्ता नाही अशी उडवाउडवीची उत्तरे ते देतात. ते सांगतील त्यांनाच तोडी दिल्या जात आहेत. दहा गुंठे, एकर दीड एकर असे लहान क्षेत्र असणार्‍यांना तोडी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
कारखानदारांकडून ‘काटामारी’
दरवर्षी हंगामात उसाची होणारी ‘काटामारी’ हा चर्चेचा विषय. काही कारखाने काटामारी करुन शेतकर्‍यांना लुटतात. कारखान्यांचा काटा तपासण्याची जबाबदारी वजनमापे नियंत्रण विभाग यांची आहे. मात्र या विभागाकडून कारखान्यांचे काटे कसे तपासले जातात, हे सर्वश्रुत आहे. या विभागाकडून आजपर्यंत जिल्ह्यात अपवाद वगळता कारखान्यांवर ठोस कारवाई केल्याचे दिसत नाही.
कारखानदार काटामारी करून शेतकर्‍यांना लुटतात, असा आरोप प्रत्येक वर्षी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येतो. मात्र होणारी लूट थांबवण्यासाठी कोणीही शेवटपर्यंत लढा उभारत नाहीत. चार दिवस केवळ स्टंटबाजी केली जाते, असा आरोप होत आहे.
एकरकमी पैसे मिळणार कधी ?
कायद्यानुसार ऊस तोडल्यानंतर चौदा दिवसांच्या आत उत्पादकांना एकरकमी पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र आजपर्यंत जिल्ह्यातील बहुसंख्य कारखान्यांनी हा नियम धाब्यावर बसविला आहे असे दिसून येते. नियमाचे उल्लंघन केले म्हणून प्रशासनाकडून ठोस कारवाई केली जात नाही.
याही वर्षी जिल्ह्यात दत्त इंडिया (वसंतदादा), दालमिया असे दोन-तीन कारखाने वगळता कोणत्याच कारखान्यांनी एफआरपीची घोषणा केली नाही. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे यंदाही एफआरपीचे तुकडे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकर्‍यांना त्यांचा न्याय, हक्क मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या संघटनांकडून याबाबत जोरदार आवाज उठवला जात नाही. त्यामुळे संघटनांच्या नेत्यांनी आणि पदाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना आपण खरंच न्याय मिळवून देत आहोत का, याचे आत्मचिंतन करण्याची आता वेळ आली आहे.
महापूरबाधित ऊस प्राधान्याने तोडण्याची मागणी
जुलै महिन्यात वारणा आणि कृष्णा नद्यांना महापूर आला होता. हजारो हेक्टर क्षेत्रातील उसाला पुराचा फटका बसला होता. वारणा पट्ट्यातील अनेक गावांत 8 ते 10 दिवस ऊस पाण्यात होता. परिणामी उत्पादनात घट होणार आहे. पुराने बाधित झालेला ऊस लवकरात लवकर गाळप केला नाही तर अजून वजन घटण्याची भीती आहे. त्यामुळे बाधित ऊस प्राधान्याने तोडण्याची गरज आहे. कारखानदारांवर यासाठी दबाव आणण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
राजकारण उसाच्या फडापर्यंत
जिल्ह्यात साखर कारखानदारांची गावपातळीवर मोठी यंत्रणा असते. त्यांच्यामार्फत निवडणुकीच्या कालावधीत आपल्या विरोधात काम करणार्‍यांचे ‘परफेक्ट’ नियोजन ऊस हंगामात लावण्यात येते. आपल्या पक्षाचे काम करतो का, निवडणुकीत आपल्याला मदत केली आहे का, सध्या कोणत्या पक्षाचे काम करतो, अशा गोष्टींची खातरजमा करूनच तोड द्या, असा सूचना दिल्या जातात. त्यामुळे गल्लीतील राजकारण उसाच्या फडापर्यंत आल्याने सर्वसामान्य शेतकरी रडकुंडीला आला आहे.
साखर आयुक्तांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करा ः फराटे
मुकादम, मजूर तोडीसाठी पैसे मागतात, अशी तक्रार साखर आयुक्त यांच्याकडे शेतकर्‍यांनी केली. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी कोठेही ऊस उत्पादकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची तक्रारी आल्यास त्याची चौकशी करा, त्यांचे वेळीच निराकरण करा. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास ती रक्कम मजूर, मुकादम यांच्याकडून वसूल करा, असे परिपत्रक काढले आहे. त्याची अंमलबजावणी कारखानदारांनी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे सुनील फराटे यांनी केली आहे.