महाड : मागील 10 ते 15 वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. या लोकसंख्यावाढीबरोबरच समाजातील रचना देखील बदलली असून, जेष्ठ नागरिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, तसेच शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराच्या संधी न मिळाल्यामुळे बेरोजगार, अर्धबेरोजगार व दिशाहीन तरुणांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढताना दिसत आहे. मात्र या बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा योग्य वेळी आढावा न घेता शासनाने आजपर्यंत मानसिक व सामाजिक आरोग्यविषयक सुविधा उभारण्याकडे गंभीर दुर्लक्ष केले आहे.
आज अनेक जेष्ठ नागरिक एकाकीपणा, कौटुंबिक दुर्लक्ष, आर्थिक असुरक्षितता, शारीरिक आजारांबरोबरच मानसिक तणाव व नैराश्य यांना सामोरे जात आहेत. कुटुंबव्यवस्था ढासळत चालल्यामुळे अनेक वृद्धांना भावनिक आधार मिळत नाही. दुसरीकडे, तरुण पिढी बेरोजगारी, वाढती स्पर्धा, आर्थिक दबाव, व्यसनाधीनता, सोशल मीडियाचा दुष्परिणाम आणि भविष्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे तीव्र मानसिक तणावाखाली आहे. याच कारणांमुळे नैराश्य, चिडचिड, कौटुंबिक संघर्ष, गुन्हेगारी प्रवृत्ती तसेच आत्महत्येसारख्या गंभीर घटना वाढताना दिसत आहेत.
महाड तालुक्यात प्रामुख्याने औद्योगिक वसाहतीमध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांच्या संख्येत मागील वर्षभरात झालेली वाढ ही गंभीर मानली जात असून याकडे तातडीने स्थानिक प्रशासनाने व सामाजिक संस्थांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली जात आहे.
ही परिस्थिती केवळ वैयक्तिक समस्या नसून ती थेट समाजाच्या सुरक्षिततेवर, कुटुंबसंस्थेच्या स्थैर्यावर आणि एकूणच सामाजिक आरोग्यावर परिणाम करणारी आहे. दुर्दैवाने, मानसिक आरोग्याबाबत अजूनही समाजात व प्रशासनात पुरेशी जागरूकता नसल्याने, अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. प्रत्यक्षात, मानसिक आरोग्य मजबूत नसेल तर शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक प्रगती अशक्य आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा व तालुकास्तरावर समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करणे ही केवळ गरज नसून अपरिहार्यता बनली आहे. स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेली समुपदेशन केंद्रे जेष्ठ नागरिकांना नियमित संवाद, भावनिक आधार व मार्गदर्शन देऊ शकतात, तर बेरोजगार तरुणांना करिअरविषयक मार्गदर्शन, मानसिक स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि योग्य दिशा देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करू शकतात. अनेक गंभीर समस्या प्राथमिक टप्प्यातच ओळखून त्यावर उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे पुढील टोकाच्या परिस्थिती टाळता येतील.ज्येष्ठ नागरिक व बेरोजगार तरुणांसाठी स्वतंत्र, नियमित व मोफत समुपदेशन सत्रे व मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवण्यात यावेत.
या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित व अनुभवी समुपदेशकांची नियुक्ती करून सेवा पूर्णतः गोपनीय, विश्वासार्ह व सहज उपलब्ध ठेवण्यात यावी.मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती मोहीम राबवून समाजातील गैरसमज दूर करण्यात यावेत.या मागण्यांकडे तातडीने दखल न घेतल्यास भविष्यात उद्भवणाऱ्या गंभीर सामाजिक परिणामांना शासन स्वतः जबाबदार राहील, याची स्पष्ट जाणीव प्रशासनाने ठेवावी. समुपदेशन केंद्रे ही ऐच्छिक योजना नसून, समाजाच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा आहेत. सुदृढ मनाशिवाय सुदृढ समाज शक्य नाही.
विशेषतः शासनाच्या ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून () समुपदेशन सेवा प्राथमिक आरोग्यसेवेचा अविभाज्य भाग म्हणून सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. आज शारीरिक आजारांसाठी व्यवस्था असताना मानसिक आरोग्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसणे हे शासनाच्या आरोग्य धोरणातील मोठे अपयश दर्शवते. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक स्वतंत्र समुपदेशन केंद्र, प्रशिक्षित मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आवश्यक गोपनीयता युक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.म्हणून आम्ही ठामपणे आणि स्पष्ट शब्दांत खालील मागण्या मांडत आहोत प्रत्येक जिल्हा व तालुकास्तरावर शासनाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी व सुसज्ज समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करण्यात यावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये मानसिक आरोग्य व समुपदेशन सेवा अनिवार्यपणे सुरू करण्यात याव्यात.
