पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करण्यासाठी ८४ गावांतील शेतकऱ्यांनी पुण्यातील कौन्सिल हॉल विधान भवनावर मोर्चा काढला. यावेळी प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करण्याची मागणी जोर धरली.
या मार्चात त्यांनी नवीन रिंग रोडची रुंदी ३० मीटर करा. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची. एमएसआरडीएच्या प्रस्तावित रिंगरोडची आखणी रद्द करा. नवीन रिंगरोडची आखणी खुली करा अशी मागणी केली.
पुणे शहराभोवती पुणे महानगर प्राधिकरण हद्दीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रिंगरोड आरेखित केला आहे. या रिंगरोडला विरोध करण्यासाठी पुणे जिल्हा रिंगरोड विरोधी कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२७) रोजी विधान भवनासमोर डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वात मोर्चाचे आयोजित केले होते.
या आंदोलनावेळी कृती समितीचे पदाधिकारी, आमदार बाळा भेगडे, रिक्षा पंचायतचे सरचिटणीस, नितीन पवार याच्यासोबत ८४ गावातील शेतकरी उपस्थित होते.
रिंगरोडचे पश्चिम व पूर्व असे दोन भाग केले आहेत. हा संपूर्ण रस्ता शहरापासून २० ते ३० किलोमीटर अंतर वर्तुळाकार आखलेला आहे. यामध्ये ७० टक्के शेतजमिनी बाधित होत आहे. तर १० टक्के जंगल जमीन व २० टक्के पडीक जमीन आहे. या रिंगरोडला ६ तालुक्यांतून विरोध होत आहे. यासाठी रिंगरोडविरोधी कृती समिती स्थापन झाली आहे. या समितीच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चात मान्यवरांनी नवीन रिंग रोडची रुंदी ३० मीटर करा. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची. एमएसआरडीएच्या प्रस्तावित रिंगरोडची आखणी रद्द करा. नवीन रिंगरोडची आखणी खुली करा अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचलंत का?
