पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण अद्ययावत करण्यात येणार असून, या शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाणार आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास विभागातर्फे कौशल्य श्रेणीवर्धन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व प्रकारच्या कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमाचा चेहरामोहरा बदलण्यात येणार आहे.
जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या काळात बहुतांश क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलन (ऑटोमेशन) होत आहे. रोजगाराच्या विविध क्षेत्रांतील या बदलत्या गरजा लक्षात घेतल्या, तर सध्याच्या पारंपरिक कौशल्य अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्या तरुणांना नोकरी मिळणे अवघड जाऊ शकते. त्यांना फारशा संधी निर्माण होणार नाहीत.
यामुळे कौशल्य विकासाच्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारून त्यामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर समाविष्ट करणे, हा या धोरणामागचा उद्देश असल्याचे कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. धोरणामध्ये अद्ययावत कौशल्य (फ्रेश स्किलिंग), कौशल्यवर्धन (अपस्किलिंग), फेरकुशलता (रिस्किलिंग) या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.
सध्या उद्योजकतेसाठी आवश्यक असलेल्या नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देणे, जुन्या कौशल्य अभ्यासक्रमांमध्ये शिकवल्या जाणार्या कौशल्यांमधील नवे तंत्रज्ञान शोधून कौशल्यवर्धन करणे तसेच पारंपरिक कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणे, याचा समावेश करण्यात आला आहे. तांत्रिक प्रगती आणि आधुनिकीकरणामुळे औद्योगिक आस्थापनांच्या बदलत्या गरजांनुसार कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीचा पुरवठा करणे, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील मोठा वर्ग कार्यरत आहे. या वर्गाला प्रशिक्षित करण्याची प्रक्रियाही राबविण्यात येईल.
सध्या उद्योजकतेसाठी आवश्यक असलेल्या नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देणे.
जुन्या कौशल्य अभ्यासक्रमांमध्ये शिकवल्या जाणार्या कौशल्यांमधील नवे तंत्रज्ञान शोधून कौशल्यवर्धन करणे.
पारंपरिक कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणे.
सध्या औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वर्गाला अद्ययावत कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे.
हेही वाचा
