येरवडा: महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड येथील 40 वर्षे जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होण्यासाठी म्हाडा, पुणे महानगरपालिका व सरकारचे बदलते धोरण यामुळे खीळ बसत असल्याची खंत अध्यक्ष अजय बल्लाळ यांनी व्यक्त केली आहे. या भागामध्ये म्हाडाच्या 93 इमारती आहेत आणि या इमारतींमध्ये जवळपास 3500 कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. या इमारती लोडबेअरिंगच्या असून सद्य:स्थितीत इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.
या भागातील बरेच लोक पुनर्विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि त्या अनुषंगाने येथील एम -24, एम 27, एल -53, 54, 56 या इमारतींना म्हाडाने देकार पत्र दिलेले आहे, उपनिबंधक नाहरकत प्रमाणपत्र, एमवोडी नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेलं असून पुणे महानगरपालिकेकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव देखील दाखल केलेला आहे. परंतु सरकारचे सतत बदलणारे धोरण व स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे सर्व प्रस्ताव थांबविण्यात आल्याचे पुनर्विकास समितीमार्फत सांगण्यात आले. पुनर्विकास समिती गेली 5 वर्षेपासून लोकांमध्ये जनजागृती करून लोकांना पुनर्विकासाबाबत लागणाऱ्या कागदपत्रांची, नियमावलीची माहिती देत आहेत .
2019 पासून एक एक कागदपत्रे जोडत पुनर्विकासासाठी काम करणाऱ्या इमारतींना गेल्या काहीच महिन्यापूर्वी परवानगी मिळावी ही परिस्थिती आली असताना कोणी विरोध केला हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पुनर्विकास कृती समितीच्या माध्यमातून अजय बल्लाळ यांनी गाळेधारकांनी इमारतींचे कॉन्व्हयन्स डीड करावी ही भूमिका सातत्याने मांडली आणि त्यासाठी म्हाडा आपल्या दारी हा उपक्रम भागामध्ये राबविला होता. परंतु लोकांना चुकीची माहिती देऊन कन्व्हेयन्स डीडची गरज नाही अशी भूमिका काहींनी मांडून लोकांना संभमात टाकण्याचे काम सुरू आहे.
सर्वांनी स्वतः प्रयत्न करत किमान आपल्या इमारती आणि आजूबाजूच्या इमारतीची मदत घेत स्वयंम, म्हाडा, विकसकामार्फत पुनर्विकस प्रस्ताव दाखल करावे. आजपर्यंत आमची भूमिका ही गाळेधारकांसाठी काय योग्य आहे, याचा निर्णय त्या त्या सोसायटीने घ्यावा आणि आमच्यावर कोणी दबाव लादले जाऊ नये. 100 मीटरचे बंधन आहे की, नाही याची अजून तरी कागदोपत्री काहीही माहिती नाही. त्यासाठी तेथील इमारतींनी कमीत कमी एमओडीला रीतसर प्रस्ताव दाखल करून त्याबाबत माहिती घ्यावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना , 100 मीटरचे बंधन आहे असे गृहीत धरून लेआऊट दुरुस्तीचा घाट घेतला गेला आहे, परंतु 3/5 वर्षे झाली तरीदेखील हा लेआऊट काही झालेला नाही.
आज पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या इमारतीना लेआऊट दुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही, हे उत्तर असेल तर मग दुरुस्त झालेला लेआऊट न पाहता लोकांनी आपल्याला पुनर्विकासासाठी चजण करून दिला पाहिजे का, उद्याला आपल्या मताप्रमाणे भागाचा लेआऊट नाही झाला आणि सरकारच्या धोरणात बदल झाला असेल तर आपल्याला भागातील प्रसिद्ध म्हण शोरलाईन्स बिल्डर होणे हेच या विकासकासोबत तर नाही ना होणार?
आम्ही गेली काही वर्ष करत असलेला संघर्ष आणि त्यातून आत्तापर्यंत फलरूपी भागाच्या पुनर्विकासाचे दरवाजे उघडत तरी आहेत. आजवर कोणताही धोरणत्मक भूमिका नसलेल्या आणि एकही इमारतिचे कॉन्व्हयन करू न शकलेले प्रस्थापित आज विकसकांचे गाडीचे चालक झाले आहेत. कृती समितीचा अजेंडा राजकीय नसून समिती राजकारणात सक्रिय राहणार आहे, कारण त्याशिवाय पुनर्विकास सोपा होणे नाही, असे मत अजय बल्लाळ यांनी व्यक्त केले .
