शंकर कवडे
पुणे: राज्यभरातील न्यायालयांमध्ये पुरुषांप्रमाणेच महिला वकीलही सक्रियपणे न्यायालयीन कामकाज, वकिली व्यवसाय आणि संघटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. तरीदेखील महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील परिषदेमध्ये महिलांसाठी आजतागायत कोणतेही आरक्षण लागू केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निरीक्षणामुळे महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे, आगामी निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्वाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा महिला वकिलांना लागून राहिली आहे.
देशातील सर्व राज्य बार कौन्सिलमध्ये एक-तृतीयांश जागांचे आरक्षण आणि किमान एक पदाधिकारी पद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात यावे, अशी मागणी योगमाया एम. जी. यांनी ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ’बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला स्पष्ट निर्देश देत राज्य वकील परिषदांमध्ये किमान तीस टक्के महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणारी व्याख्या नियमांमध्ये केली जावी. तसेच हे आरक्षण फक्त निवडणुकीपुरतेच मर्यादित न ठेवता काही पदाधिकाऱ्यांच्या पदांसाठीही लागू असावे, असे मत व्यक्त केले.
सुनावणीदरम्यान ’बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने अंमलबजावणी कठीण असल्याचे सांगितले असले तरी, न्यायालयाने हा आदेश सतत देखरेखीचा असेल, असे स्पष्ट करून या प्रक्रियेवर न्यायालयीन निरीक्षण राहील, हेही नमूद केल्याने महिला वर्गाकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत कायदे क्षेत्रात आता चर्चा वाढत असून, सुधारणांची दिशा, त्यावरील वेग आणि संस्थात्मक बदलाची तयारी ही येणाऱ्या काळात निर्णायक ठरणार असल्याचे मत ॲड. डॉ. राजेंद्र अनभुले यांनी व्यक्त केले
महिला वकिलांना मतदानाचा अधिकार आहे. मग प्रतिनिधित्वापासून दूर का ठेवले जात आहे? नेतृत्वाच्या पदांवर महिलांना संधी न मिळणे ही मोठी विसंगती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप हा महिला वकिलांसाठी केवळ हक्काची लढाई नव्हे, तर समतेसाठीचा निर्णायक टप्पा आहे.
ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, माजी चेअरमन, दि पूना लॉयर्स कन्झ्युमर्स सोसायटी
न्यायदान व्यवस्था समानतेच्या तत्त्वावर उभी असताना वकिलांच्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये महिला आवाज अद्यापही कमी ऐकू येतो, हे दुर्दैवी आहे. नेतृत्वात महिला आल्या तर कायदा व्यवस्थेतील संवेदनशीलता आणि समता दोन्ही मजबूत होतील. आरक्षण हा सवलतीचा प्रश्न नाही. तो सहभाग आणि समान संधींचा अधिकार आहे.
ॲड. भाग्यश्री गुजर-मुळे, सचिव, पुणे बार असोसिएशन
वकील परिषदांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी महिलांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे, ही वस्तुस्थिती दुर्दैवी आहे. महिला वकिलांच्या कामगिरीची दखल घेतली जाते. पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नाही. न्यायालयाने दिलेला आदेश हा आशेचा किरण आहे.निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
ॲड. माधवी पवार, सदस्य, पुणे बार असोसिएशन
