पुणे: बहुपत्नीत्व पद्धतीमुळे मुस्लिम महिला व मुलांवर अन्याय, आर्थिक शोषण, मानसिक आघात आणि सामाजिक असुरक्षितता असे परिणाम होत आहेत. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संघटनेने (बीएमएमए) 7 राज्यातील 2500 बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीला बळी पडलेल्या मुस्लिम महिलांच्या मुलाखतींवर आधारित केलेल्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे.
भारतात मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेवर कायदेशीर बंदी आणावी, अशी मागणी भारतीय मुस्लिम संघटना, महिला हक्क संघटना, धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी नागरिक, अभ्यासक व देशभरातील 300 हून अधिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या 300 कार्यकर्त्यांमध्ये मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, मेधा पाटकर, झाकिया सोमण, नूरजहान साफिया नियाज, जावेद आनंद, डॉ. रावसाहेब कसबे, डॉ. जया सागडे, राम पुनियानी, तुषार गांधी, फिरोज मिठीबोरवाला, विनोद शिरसाठ आणि डॉ. हमीद दाभोलकर यांचाही समावेश आहे.
बहुपत्नीत्व पद्धतीवर बंदी घालावी, सर्व विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य असावे, बहुपत्नीत्वाला बळी पडलेल्या महिला आणि मुलांना देखभाल, वारसा आणि निवासाचे हक्क मिळावे, पीडितांसाठी कायदेशीर मदत, निवारा केंद्रे, समुपदेशन आणि आर्थिक सहाय्य वाढवण्यात यावे, समुदाय आधारित जागरूकता मोहीम, ज्यामध्ये सन्मान आणि न्यायाला प्राधान्य दिले जावे, मुस्लिम महिलांना देशातील इतर सर्व महिलांप्रमाणेच समान कायदेशीर संरक्षण मिळावे, अशा विविध मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व राजकीय पक्षांकडे करण्यात आल्या आहेत.
अहवाल सादर
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या वतीने गेल्या 6 महिन्यांत 7 राज्यातील 2500 बहुपत्नीत्वाला बळी पडलेल्या मुस्लिम महिलांच्या मुलाखतींवर आधारित अभ्यास केला. बहुपत्नीत्वामुळे महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. संघटनेने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल सादर केला आहे.
बीएमएमए अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष
85% मुस्लिम महिला बहुपत्नीत्व रद्द करू इच्छितात.
87% महिला बहुपत्नीत्व पद्धत कायद्यानुसार गुन्हा ठरवावा, अशी मागणी करतात.
79% पहिल्या पत्नींना पतीच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल कधीही माहिती दिली नाही.
88% लोकांनी सांगितले की, पतीने पुनर्विवाह करण्यापूर्वी त्यांची संमती घेतली नाही.
दुसऱ्या लग्नानंतर पहिल्या पत्नींपैकी 54% महिलांना सोडून देण्यात आले.
त्यानंतर 36% महिलांना आर्थिक मदत मिळाली नाही.
47% महिलांना आर्थिक अडचणीमुळे घरी परतण्यास भाग पाडण्यात आले.
93% महिला बालविवाहावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली.
