खडकवासला: जलसंपदा विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत दुकाने, हॉटेल, टपऱ्या भुईसपाट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला रोजगार बंद होऊन पानशेत, वरसगावच्या शेकडो धरणग््रास्तांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
उच्च पदस्थ अधिकारी, बड्या राजकीय नेत्यांच्या अतिक्रमणांवर वरवर कारवाई केली जात आहे, तर धरणग््रास्तांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन असलेल्या दुकाने, हॉटेल भुईसपाट केली जात आहेत. तोंड पाहून कारवाई केली जात आहे, असा आरोप धरणग््रास्तांनी केला आहे. धरणाच्या सुरक्षेला बाधा येणार नाही अशा जमिनी उद्योग व्यवसायासाठी स्थानिक धरणग््रास्त भूमिपुत्रानां भाडेपट्ट्याने द्याव्यात अशी मागणी पानशेत वरसगाव धरणग््रास्त संघटनेचे अध्यक्ष अंकुशभाऊ पासलकर व शेतकऱ्यांनी केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष अंकुश पासलकर म्हणाले, गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांपासून दोन्ही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्राबाहेरील जमिनीवर दुकाने, टपऱ्या, हॉटेल व्यवसाय सुरू आहेत. या जमिनी भाडेपट्ट्याने द्याव्यात. त्यासाठी शासनाला अनामत रक्कम दिली जाणार आहे. याबाबत नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.
व्यवसायासाठी धरणग््रास्तांना संपादित जमीन भाडेपट्ट्याने द्यावी तसेच पानशेत व वरसगाव धरणासाठी संपादित करण्यात आलेली अनावश्यक जमीन मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत द्यावी व पानशेत वसाहत परिसरातील अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी जलसंपदामंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्हा दूध संघाचे माजी अध्यक्ष भगवान पासलकर म्हणाले, धरण बांधून शिल्लक राहिलेल्या जमिनी या मूळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात याव्यात. तसेच पानशेत पाटबंधारे ही शासकीय वसाहत असून, तेथे पानशेत व वरसगाव धरणाचे कर्मचारी व प्रकल्पग््रास्त 60 वर्षांपासून राहत आहेत. त्यांना मालकीहक्काने घरे द्यावीत.
