पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (कात्रज दूध) निवडणुकीमध्ये क्रियाशील सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सोमवारी (दि.३१) बिनशर्त मागे घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल आणि माधव जे. जमादार, यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली असता जिल्हा दूध संघाच्या वकिलांनी बिनशर्त याचिका मागे घेतली आहे. त्यावर खंडपीठाने याचिकेत दिलेले सर्व अंतरिम आदेश रद्दबातल केले आहेत. ज्या प्राथमिक दूध संस्थांनी जिल्हा दूध संघास दूध दिलेले नाही अथवा घातलेले नाही, अशा अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचा अधिकार नको , अशी भूमिका घेत वार्षिक सभेने उच्च न्यायालयात संघाने आव्हान देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या दरम्यानच्या काळात जिल्हा दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची अंतिम मतदार यादी पूर्ण होऊन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ती जाहीर केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयातील दाव्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. दरम्यान जिल्हा दूध संघाने याबाबत केलेला याचिका मागे घेतलेली आहे. जिल्हा दूध संघाच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे, नमितकुमार पानसरे, धीरज पाटील, ध्रुपद पाटील आदिंनी काम पाहिले.
