Union Budget Updates : एसईझेड कायद्याऐवजी आता नवा कायदा येणार | पुढारी

Union Budget Updates : एसईझेड कायद्याऐवजी आता नवा कायदा येणार

दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्पाचे वाचन करत आहेत. त्या संसदेत #Budget2022 सादर करत आहे. यांदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस असून त्या टॅबच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.

*ई-सुविधांसाठी ऑफ्टिकल फायबरची योजना

*एसईझेड कायद्याऐवजी आता नवा कायदा येणार

*देशातील जमिनीचे कागदपत्रे डिजीटल करणार

*करदात्यांची मोठी निराशा, कर रचना जैसे थे

*केंद्रीय बजेट २०२२-२३ साठी ७.५ लाख कोटी खर्च केले गेले

* सलग सहाव्या वर्षी इन्कम टॅक्समध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल नाही.

*जानेवारीत १ लाख ४० हजार कोटींचा जीएसटी जमा

*उद्योगांमधील सेस हा खर्च म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही

*क्रिप्टो करन्सीमधील कमाईवर ३० टक्के कर लागणार

*एलआयसीचा आयपीओ यावर्षी येणार

*एनपीएसमध्ये केंद्र आणि राज्यांचं योगदान १४ टक्के राहणार.

*नारीशक्ती सक्षमीकरणाच्या योजना सुरू करणार

*उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे युवकांना ट्रेनिंग

*पेन्शनमधून मिळणारं उत्पन्न करमुक्त होणार.

*आता १ कोटी ऐवजी १० कोटी कमाईवर कार्पोरेट टॅक्स लागणार .

*कार्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर

*इन्कम टॅक्स रिटर्नमधील सूसुत्रीकरणासाठी २ वर्षांचा कालावधी.

*कार्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर.

*२०३० पर्यंत २८० गीगावॅट सौर क्षमतेच्या उद्दिष्टासाठी १९,२०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात येईल.

*स्थानिक उद्योगाला चालना देणार

*संरक्षण क्षेत्रात आयात कमी करण्यावर भर

*ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन लॉन्च केले जाईल, RBI २०२२-२३ पासून जारी करेल.

*सौर उर्जा प्रकल्पासाठी १९ लाख ५०० कोटींची तरतूद

*शेअर बाजाराकडून अर्थसंकल्पाचं जोरदार स्वागत.

*अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर सेन्सेक्स १ हजार अंकांनी वधारला.

*अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची प्रचंड क्षमता आहे. बाजार आणि जागतिक मागणीसाठी देशांतर्गत क्षमता निर्माण करण्यासाठी सर्व भागधारकांसह AVGC प्रमोशन टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल.

*पोस्ट ऑफिसमधील खातेधारकांना एटीएम सुविधा पुरवणार

*पोस्ट ऑफिसमध्ये कोअर बँकिंगला सुरुवात

*पेमेंटमधील विलंब कमी करण्यासाठी ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली सुरू केली जाईल आणि सर्व केंद्रीय मंत्रालये वापरतील.

*गती शक्ती योजनेंतर्गत १०० कार्गो टर्मिनल उभे करणार

*कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर

*कोळशापासून रासायनिक ४ प्रोजेक्ट तयार केले जातील, उद्योगांसाठी लागणाऱ्या रसायनांचा यात समावेश असेल.

*देशात २५ हजार कोटींचं रस्त्यांचं जाळ उभारणार

*आमच्या सरकारने लाभ देण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० सारख्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत.

*नागरिकांची सुविधा वाढवण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यात येणार आहे

*इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली जाईल. गॅरंटी कव्हर ५० हजार कोटी रुपयांवरून ५ लाख कोटी रुपये केले जाईल.

*२०२२-२३ मध्ये ६० किमी लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांसाठी कंत्राटे दिली जातील.

*पीक मूल्यांकनासाठी शेतकरी ड्रोनचा वापर, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशकांची फवारणी आणि पोषक तत्वांना प्रोत्साहन दिले जाईल

*५ जीसाठी मोठी घोषणा, लवकरात लवकर ५ जी सेवा सुरू करणार

*ई-चार्जिंग ऐवजी बॅटरी अदलाबदल धोरण

*यावर्षीपासून ई-पासपोर्ट मिळणार

*पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपये

*स्थानिक भाषांमधूनही मुलांना शिक्षण मिळणार

*कुठूनही मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी योजना

*प्रदूषणमुक्तीसाठी ई-वाहनसाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन देणार

*देशातील ५ टाऊनशीपमध्ये शैक्षणिक संस्था उभ्या करणार

*उद्योगांचा परवानासाठी वन विंडो वेबसाईट तयार करणार

*देशात २ लाख नव्या अंगणवाड्या तयार करणार

*ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद

*बँकामध्ये मिळणाऱ्या सर्व सुविधा पोस्ट ऑफिसमध्ये मिळणार.

*पीएम ई विद्याचा ‘एक वर्ग, एक टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रमाला १२ ते २०० टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाईल. यामुळे सर्व राज्ये इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण घेऊ शकतील.

*देशात खासगी गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणार

*लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करण्यात येईल.

*गंगा नदीच्या किनारी ५ किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर प्रोत्साहन दिले जाईल

*४०० नव्या वंदे भारत रेल्वे सुरू करणार

*तेलबिया आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करू

*आप्तकालीन विमा योजनेंतर्गत पाच लाखांचा विमा

*शिक्षण तुमच्या दारी संकल्पनेवर आधारित शिक्षण सुरू राहणार

*शालेय शिक्षणासाठी १०० टीव्ही चॅनेलची घोषणा

*पीएलआय योजनेला उत्तम प्रतिसाद

*आयटी आणि कार्पोरेट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची योजना

* शेतकऱ्यांना डिजीटल सेवा पुरवणार

* मध्यम आणि लघू उद्योजकांसाठी २ लाख कोटींचं अर्थसंकल्प

*शेतकऱ्यांकडून मोठी धान्य खरेदी

*रेल्वे, रस्ते वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक

*पाच नदीजोड प्रकल्पाचे डपीआर तयार

*पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर वाढवणार

*तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देणार, मोदी सरकारची घोषणा

*स्टार्टअपसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून तरुणांना मदत करणार

* इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी २० हजार कोटींचा निधी

* दळणवळणासाठी वन विंडो प्लॅटफॉर्म

* तेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय

*३० लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची क्षमता

*देशात मेट्रो टेन्सचं जाळ उभारणार

*पीएम गती शक्ती योजनेवर भर

*अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा मोठा परिणाम झाला आहे.

*यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची रुपरेषा आखली गेलीय.

*पंतप्रधान गती शक्ती योजना ही पायाभूत सुविधांसाठी आहे, त्यात मोठी गुंतवणूक करणार

*देशात ६० लाख नव्या नोकऱ्या मिळणार

*देशाचा जीडीपी ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज

  • केंद्रीय अर्थसंकल्पाला सुरुवात, निर्मला सीतारामन संबोधित करत आहेत

* आर्थिक व्यवस्था चांगली असावी, लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने व्यवस्था करावी. सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्राशिवाय सर्वसामान्यांचा विचार केला पाहिजे. जागतिक बँकेच्या मते, आमची आर्थिक वृध्दी घसरत आहे : काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी

*पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी कॅबिनेटच्या बैठकीसाठी संसद भवन पोहोचले.

*अर्थसंकल्पा आधीच शेअर बाजार वधारला, सेन्सेक्सची ८०० अंकांची उसळी तर निफ्टी २०० हून अधिक अंकांनी वर गेला.

* अर्थसंकल्पाच्या प्रति (बजेट कॉपी) संसद भवन पोहोचल्या.

 

 

*निर्मला सीतारमण संसद भवन पोहोचल्या.

*दिल्ली: निर्मला सीतारमण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटून राष्ट्रपती भवनहून रवाना झाल्या.

*सीतारमण, अर्थ राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी आणि अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.

 

* सकाळी ११ वाजता लोकसभेत निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील.

* अर्थमंत्री निर्मला आज पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करतील.

Back to top button