पुणे : राज्यात यंदाच्या 2025-26 च्या हंगामात विनापरवाना ऊस गाळप केल्याप्रकरणी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी तीन साखर कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिलेले असून, सात दिवसांत रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.
त्यामध्ये एक सहकारी आणि दोन खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. या कारखान्यांना एकूण 52 लाख 74 हजार 579 रुपयांइतक्या दंडाचे आदेश देण्यात आलेले असून, तीनही साखर कारखाने सातारा जिल्ह्यातील आहेत.
कारखान्यांनी विनापरवाना ऊस गाळप केल्यास प्रतिटन 500 रुपयांप्रमाणे कारखान्यांना दंड वसूल केला जातो. त्यानुसार ग्रीन पॉवर शुगर्स प्रा. लि. गोपुज (ता. खटाव, जि. सातारा) यांना 30 लाख रुपये, जयवंत शुगर्स प्रा. लि. धावरवाडी (ता. कराड, जि. सातारा) यांना 8 लाख 90 हजार 79 फक्त आणि यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि. रेठरे बु. शिवनगर (ता. कराड, जि. सातारा) 13 लाख 84 हजार 500 रुपयांइतका दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम आदेश मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आता शासकीय कोषागारात भरणा करावी, असेही डॉ. कोलते यांनी आदेशात म्हटले आहे.
ग्रीन पॉवरने सहा हजार मेट्रिक टन, जयवंत शुगर्सने सुमारे 1 हजार 781 मेट्रिक टन आणि यशवंतराव मोहिते कृष्णा कारखान्याने 2 हजार 769 मेट्रिक टन उसाचे विनापरवाना ऊस गाळप केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार कारखान्यांवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊसवितरण नियमन) आदेश 1984 व शासन आदेश दिनांक 14 ऑक्टोबर 2015 मधील तरतुदीनुसार संबंधित कारखान्यांनी विनापरवाना ऊस गाळप केल्यामुळे दंडास पात्र आहे. केंद्र शासनाचे ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 मधील कलम सातनुसार ऊस गाळप नियंत्रित केलेले आहेत. कारखान्यांनी केलेले ऊस गाळप जर नियंत्रित केले नाही, तर विनापरवाना गाळप कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी कारखान्याला ऊसपुरवठा केला आहे, त्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) 14 दिवसांत अदा होते की नाही, यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. कारखान्याने विनापरवाना गाळप केल्यास आणि 14 दिवसांत शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा न केल्यास ऊसपुरवठादार शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. यास्तव ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार कारखाने कारवाईस पात्र ठरत आहेत, असा निष्कर्ष नोंदवत साखर आयुक्तांनी दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत.
