मांजरी: मांजरी स्टड फार्म येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे विविध मागण्यांसाठी गेल्या ११ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनातील चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सरकाने या आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
आदिवासी वसतिगृहांबाबत सरकाने २०२६ मध्ये घेतलेला निर्णय रद्द करून २०११ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, शिल्लक असलेल्या १२ हजार ५०० पदांची भरती करावी, विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करावी, संगणक उपलब्ध करून द्यावेत, प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, शहराच्या मध्यवर्ती भागात वसतिगृह उभारावे, बेरोजगार आदिवासी तरुणांना बेरोजगारी भत्ता द्यावा, बसपास उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच राज्यातील आदिवासींचे क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण करावे, अशा सुमारे ४० मागण्यांसाठी विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत.
आंदोलनकर्ते सूरज कोकणे, सौरभ बांडे, भाऊ कोरडे, श्वेता इरणक आणि निशा साबळे यांनी सांगितले की, गेल्या ११ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असूनही सरकारकडून त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. प्रकल्प अधिकारी यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन त्यांच्या स्तरावरील काही मागण्या मान्य केल्या आहेत.
मात्र, शासनस्तरावरील मागण्यांसाठी संबंधित आदिवासी मंत्र्यांची भेट घेतली असता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखविले. त्यामुळे सरकार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, नंदूरबारचे खासदार गोयल पालवे, आमदार रोहित पवार, माजी आमदार कपिल पाटील, यशोमती ठाकूर आणि हनुमंत पवार यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या भावना जाणून घेतल्या.
निधी असूनही सुविधांचा अभाव
आदिवासींच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेला निधी त्यांच्या मूलभूत सुविधा आणि विकासासाठी पुरेशा प्रमाणात वापरला जात नसल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला. त्यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे उपोषणास बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
प्रकल्प अधिकारी म्हणून माझ्या स्तरावरील ज्या मागण्या आहेत, त्या पूर्ण केल्या जातील. दोन्ही बाजूंनी चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. लवकरच या प्रश्नावर तोडगा निघेल.
गणेश इवानते, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विभाग प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव
