पुणे: नगरसेवकांना ‘स’ यादीच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीतील कामे करताना तब्बल २० टक्के रकमेची मागणी नगरसेवकांकडून केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना एवढी टक्केवारी मागण्यात येत असल्याने ठेकेदार हवालदिल झाले असून, कामे नक्की करायची कशी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिका आयुक्तांपर्यंतही यासंबंधीच्या तक्रारी पोहचल्या आहेत.
महापालिकेच्या पथ विभागाकडून केली जाणारी कामे ठरावीक मर्जीतील ठेकेदारांनाच मिळावीत, यासाठी पदाधिकारी कशा पद्धतीने दबावतंत्र वापरतात, हे नुकतेच समोर आले होते. पथ विभागाच्या तब्बल ७५ कोटींच्या निविदांमधील गैरप्रकार उजेडात आल्यानंतर या निविदा रद्द करून प्रत्येकी १० कोटींच्या निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकारानंतर आता रस्त्यांच्या कामांतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
यामध्ये नगरसेवकांना स्थायी समितीकडून मिळालेल्या निधीतील प्रामुख्याने रस्त्यांची कामे करताना तब्बल १० ते २० इतक्या टक्केवारीची मागणी नगरसेवकांकडून केली जात असल्याची माहिती काही ठेकेदारांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. ठेकेदाराने दिलेल्या माहितीनुसार साधारणपणे नगरसेवकांना १० ते १५ टक्के द्यावे लागतात, तर कनिष्ठ अभियंता २ टक्के, उपअभियंता, डीवायसी आणि अधीक्षक अभियंता यांना प्रत्येकी १ टक्का रक्कम द्यावी लागते. त्याशिवाय प्रस्ताव पुढे सरकतच नसल्याचे सांगितले.
त्यात आता प्रामुख्याने कसबा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत नगरसेवकांच्या निधीतील कामे करताना २० टक्के मागितले जात असल्याचे या ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे जर नगरसेवक आणि अधिकारी यांना २५ टक्के रक्कम द्यावी लागली तर कामे तरी कशी करायची? असा प्रश्नही या ठेकेदारांनी उपस्थित केला. दरम्यान, महापालिका आयुक्त नवल कुमार यांच्याकडे अशा पद्धतीच्या तक्रारी आल्या असल्याचे सांगण्यात सांगितले.
मर्जीतील ठेकेदारांना कामे
पथ विभागाच्या निविदांमध्ये रिंग करणे हे सर्रास झाले आहे. मर्जीतील कार्यकर्त्याला कामे मिळावीत, यासाठी नगरसेवक दबाव आणतात. मात्र, कामे मिळाल्यानंतर हीच कामे हे कार्यकर्ते सबनिविदांतून ठेकेदारांना देतात. त्यासाठी या कार्यकर्त्यांना २० टक्के द्यावे लागतात, असेही सांगण्यात आले.
खात्याच्या कामांमध्ये नगरसेवकांची दादागिरी
‘स’ यादीच्या निधीतून कोणती कामे करायची आणि ते कोणत्या ठेकेदाराला द्यायची, हे नगरसेवक ठरवितात. आता मात्र महापालिका प्रशासनाकडून विविध खात्यांसाठी जी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधील कामांसाठीही नगरसेवक दबाव टाकून टक्केवारी मागतात, असे ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले.
