प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांनी टप्प्याटप्प्याने साखर रिलीज तथा विक्री कोट्याचा वापर करीत मोठ्या प्रमाणावर साखरेची विक्री केली आहे. आजवरच्या विक्रीत मोठा उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांकडे सध्या शिल्लक असलेला साठा, वाढलेले दर आणि कारखानदारांचा नफा पाहता या आर्थिक फायद्याचा हिस्सा ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांना मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
साखर विक्री हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात आणि आगामी सणासुदीच्या तोंडावर देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दराने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. किरकोळ बाजारात साखर ६० ते ८० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत विकली जात आहे. या वाढलेल्या दरातून शिल्लक साखरेच्या विक्रीतून कारखान्याला मोठा फायदा होणार आहे. या फायद्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक नफा होणार का? असा कळीचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ आणि कारखाना प्रशासनाकडून या मुद्द्यावर भिन्न मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. कारखानदारांच्या मते, सध्या साखरेचे दर वाढले असले तरी बहुतांश कारखान्यांकडील साखरसाठा आधीच विक्री झाला. शिल्लक साठा बँकांच्या तारण कर्जाखाली आहे.
साखर विक्रीवर केंद्र सरकारचे बंधन
महाराष्ट्रात यावर्षी सुमारे ९९ ते १०५ लाख टन साखरेचे एकूण उत्पादन झाले आहे. केंद्र सरकार दर महिन्याला देशभरातील सर्व कारखान्यांसाठी साधारण २२ लाख ते २५ लाख टन साखरेचा कोटा मुक्त बाजारात विक्रीसाठी मंजूर करते.
एकूण राष्ट्रीय कोट्यापैकी महाराष्ट्रातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना दरमहा साधारण ७ ते ८ लाख टन साखर विक्रीची परवानगी दिली जाते. साखरेच्या विक्रीवर केंद्र सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने कारखाने एकाच वेळी सर्व साठा बाजारात आणू शकत नाहीत. रिलीज कोट्यानुसारच टप्प्याटप्प्याने साखर विक्री करावी लागते.
