पुणे: पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे (पीसीबी) पुणे महानगरपालिकेत (पीएमसी) विलीनीकरण करण्याचा निर्णय होऊन तीन वर्षे उलटली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला मुहूर्त मिळालेला नाही. परिणामी कॅम्प, घोरपडी आणि वानवडी परिसरातील हजारो नागरिकांना खड्डेमय रस्ते, तुंबलेली गटारे, अनियमित कचरासंकलन, अपुरे पथदिवे आणि जुन्या जलवाहिन्यांच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विलीनीकरणाच्या प्रतीक्षेत विकासकामांवरही मर्यादा आल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.
केंद्राच्या संरक्षण मंत्रालयाने २०२३ मध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रद्द करून नागरी भाग जवळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील प्रक्रिया काही महिन्यांत पूर्ण करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, अद्याप ठोस प्रगती झालेली नाही.
त्यातच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थितीही बिकट आहे. वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा २०१४ पासून रखडला आहे. त्यातच मंडळाला दरमहा सुमारे १२ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, त्यातील मोठा हिस्सा वेतन, निवृत्तिवेतन आणि देखभालीवर खर्च होतो. महसुलाचे मर्यादित स्रोत, जीएसटी परताव्याची प्रलंबित रक्कम आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या विशेष अनुदानावरील अवलंबित्व यामुळे पायाभूत सुविधांवरील खर्चाला मर्यादा आल्या आहेत.
पावसाळ्यात तुंबलेली गटारे, खड्डेमय अंतर्गत रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा त्रास वाढतो. ब्रिटिशकालीन जलवाहिन्यांमुळे पाणीपुरवठ्यात व्यत्यय येत असून काही भागांत नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. कचरा संकलनाची यंत्रणाही अपुरी पडत असून, दररोज निर्माण होणारा कचरा ८० ते ९० टनांपर्यंत पोहोचल्याचे अधिकारी सांगतात.
विलीनीकरणाची प्रक्रिया लांबल्याने दीर्घकालीन प्रकल्पही रखडले आहेत. नागरिकांनी आता विलीनीकरणासाठी स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर करून नागरी सेवांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली जोर धरू लागली आहे.
रस्ते, गटार व्यवस्था, पाण्याच्या वाहिन्या आणि सार्वजनिक सुविधांसारख्या प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक असते. भविष्यातील प्रशासकीय रचना निश्चित नसल्याने अशा अनेक कामांबाबत निर्णय घेणे अवघड झाले आहे.
पीएमसीच्या अभियांत्रिकी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी
