दौंड: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही घरमालकाला जागेचा ताबा न देणे एका भाडेकरूला चांगलेच भोवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रतिवादीविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या एकलपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
सुनील नामचंद शाह (घरमालक) आणि रवींद्र धनराज परमार (भाडेकरू/प्रतिवादी) यांच्यात प्रदीर्घ काळापासून जागेचा वाद सुरू आहे. याप्रकरणी ११ मार्च २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने घरमालकाच्या बाजूने निकाल दिला होता, तसेच प्रतिवादी रवींद्र परमार यांना चार आठवड्यांच्या आत संबंधित जागेचा शांततापूर्ण ताबा सुनील शाह यांच्याकडे सोपवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा नाकारला
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला प्रतिवादीने सर्वोच्च न्यायालयात (SLP No. १४४२२ of २०२६) आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रतिवादीची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाची जागा रिकामी करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
जाणून बुजून आदेशाचे उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अर्जदार सुनील शाह यांच्या वकिलांनी २२ मे २०२६ रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून जागेचा ताबा मागितला होता. मात्र, तरीही भाडेकरूने जागा खाली केली नाही. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही अद्याप ताबा न देणे, हे न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणून बुजून केलेले उल्लंघन आहे.
त्यामुळे प्रतिवादी भाडेकरू 'न्यायालय अवमान कायदा, १९७१' अंतर्गत कारवाईस पात्र ठरतो. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी रवींद्र परमार यांच्याविरोधात नोटीस जारी केली असून, १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कामी सुनील शहा यांच्यातर्फे ॲड. पियूष हुशिंग यांनी काम पाहिले.
