पुणे: राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालये, विद्यानिकेतनमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या विलंबाला आता चाप लागणार आहे. वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांच्या मान्यता प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी आता शिक्षण विभागाने १५ दिवसांची कालमर्यादा घालून दिली असून, त्यानुसारच अधिकाऱ्यांना प्रकरणे हाताळावी लागणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वैयक्तिक मान्यतांबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेप्रकरणी शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, बदल्या, पदोन्नती आणि शालार्थ आयडी प्रदान करण्याबाबत स्पष्ट शासन निर्णय अस्तित्वात असूनही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांकडून त्याचे पालन केले जात नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याने न्यायालयीन प्रकरणांचे वाढते प्रमाण, औरंगाबाद खंडपीठाने नवीन शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्याचा दिलेला आदेश या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने नव्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध करून स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणातील प्रत्येक प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीनंतर संस्था किंवा व्यवस्थापनाला १५ दिवसांच्या आत वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव संबंधित प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागेल. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत अधिकाऱ्यांना छाननी करून त्यावर मंजुरी किंवा नामंजुरीचा निर्णय घ्यावा लागेल.
'पवित्र'द्वारे भरतीला सूट
'पवित्र' प्रणालीद्वारे नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र वैयक्तिक मान्यतेची कोणतीही आवश्यकता राहणार नाही, असेही यात स्पष्ट केले आहे.
