पुणे: मावळ तालुक्यातील पवना धरण परिसरातील शेतकऱ्यांचा पिण्याच्या पाण्याला विरोध नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना बंदिस्त पाइपलाइनला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. नदीतून बारमाही पाणी प्रवाहित ठेवावे, अशी मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २०११ मध्ये ज्या ठिकाणी गोळीबार होऊन शेतकरी मृत झाले तेथून दि. २ ऑक्टोबरला आम्ही लाँगमार्च काढणार आहोत. या आंदोलनात स्वतः उतरणार असून, पवना धरणात शेतकऱ्यांसह जलसमाधी घेणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली.
मावळच्या शेतकऱ्यांची भेट घेऊन शेट्टी यांनी चर्चा केली होती. ते शुक्रवारी साखर आयुक्तालयात आले असता त्यांनी या विषयावर पत्रकारांशी संवाद साधत आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी दिले तर शेतीला पाणी मिळणार नाही. पिंपरी-चिंचवडच्या पश्चिमेला असणाऱ्या छोट्या छोट्या गावांना पाणी मिळणार नाही. म्हणून मावळच्या शेतकऱ्यांचे २०११ मध्ये मोठे आंदोलन होऊन गोळीबारामध्ये तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. त्यावेळी भाजपचे स्थानिक सगळे नेते शेतकऱ्यांबरोबर आंदोलनात होते. आज त्याच भाजप नेत्यांचा आग्रह हा बंद पाईपलाईनचा आहे. कारण १८०० कोटी खर्च झाल्याशिवाय टक्केवारी मिळणार नाही. त्या हव्यासापोटी हे सर्व चालल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यावेळी आमदार असताना मावळ गोळीबार प्रश्नांवर त्यांनी विधानसभा दणाणून सोडली होती. तेच फडणवीस हे आज मुख्यमंत्री झाल्यावर आढावा बैठक घेऊन बंद पाईपलाईन चालू करण्याचा आग्रह धरतात हे हास्यास्पद आहे. पवना धरण परिसरात अनेक अवैध बांधकामे झाली आहेत. ग्रीन ट्रिब्युनल आणि हरित लवादाच्या बाहेर जाऊन प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे झालेली आहेत. याची चौकशी होण्यासाठी तत्कालीन आमदार बाळा भेगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका वरून दबाव आणून त्यांना मागे घ्यायला कोणी भाग पाडले? याचे उत्तर मावळच्या शेतकऱ्यांना द्यावे, असेही शेट्टी म्हणाले.
पवना धरण पूर्ण होऊन ५७ वर्षे झाली असून त्यावेळच्या एकूण १२०० बाधित कुटुंबांपैकी ४५० लोकांचे पुनर्वसन झाले परंतु उर्वरित लोकांचे पुनवर्सन अजून झाले नाही. याप्रश्नी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची मी भेटही घेतली आहे. धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त जमीन ही प्रकल्पग्रस्त व मूळ मालकांना देण्याऐवजी अनेक उद्योगपतींना फार्म हाऊस बांधण्यासाठी देऊन अनेक घोटाळे झाले आहेत.
खड्ड्यांना लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार जबाबदार
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे गेलेल्या लोकांच्या बळींना राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी जबाबदार असल्याचे राजू शेट्टी एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले, कोल्हापूरमधील ठेकेदारांच्या अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार खालपासून वरपर्यंत ५६ टक्के वाटपात जातात. म्हणजे ४४ टक्क्यांमध्ये नफा किती घ्यायचा आणि रस्त्याचे कामे कशी करायची? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
