पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण 18 हजार 603 फेरीवाल्यांची नोंद झाली आहे. मात्र, नऊ महिने होत आले तरी, अद्याप त्यावर कार्यवाही पूर्ण करून फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. तसेच, हॉकर्स झोनची ठिकाणे निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले. महापालिकेने नेमलेल्या एजन्सीमार्फत 1 नोव्हेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत सर्वेक्षण केले. शासनाच्या अ‍ॅपवर विक्रेत्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने ऑनलाइन नोंदणी केली. एकूण 18 हजार 603 विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले.
यादीबाबत 723 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. त्यावर संबंधित क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी सुनावणी पूर्ण केली आहे. एकूण 350 पेक्षा अधिक हरकती मान्य करण्यात आल्या आहेत. सुनावणीचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्याप सुमारे 5 हजार फेरीवाल्यांनी कागदपत्रे सादर केली नसल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. त्यावर नुकत्याच झालेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
अद्याप कागदपत्रे जमा न केलेल्या फेरीवाल्यांकडून कागदपत्रे जमा करण्याची मुदत देण्याची सूचना आयुक्त शेखर सिंह यांनी केली.
त्यानुसार त्यांना एक ते दोन आठवडे मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्या विक्रेत्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. जे कागदपत्रे देणार नाहीत. तसेच, जागेवर व्यवसाय करीत नाहीत, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया 15 दिवसांत पूर्ण करून यादी अंतिम केली जाणार आहे, असे भूमी आणि जिंदगी विभागाचे प्रशासन अधिकारी मंगेश कोळप यांनी सांगितले.
दरम्यान, क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय हॉकर्स झोन तयार करण्यास क्षेत्रीय अधिकार्‍यांकडून कारवाई होत नसल्याचे चिन्हे आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने विक्रेत्यांना जागा कोठे उपलब्ध होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे विक्रेते कात्रीत सापडले आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही फेरीवाल्यांना अधिकृत ओळखपत्रे देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे विक्रेते नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
हेही वाचा
