पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेबुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडणार असून साखर उद्योग आणि नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडून सकारात्मक बदलाच्या अपेक्षा आहेत. ज्यामध्ये ऊसशेतीचे यांत्रिकीकरण सबळ करण्यासाठी हार्वेस्टर व प्लॅन्टरकरिता स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) व इथेनॉल दरवाढीचा विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून तो सोडविण्याची मागणी आहे, तर नागरी सहकारी बँकांना मॅच्युअल फंड वितरक म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यासह आयकरातून सवलतीची मागणी पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
ऊसशेतीत एआय तंत्रज्ञानासाठी हवी आर्थिक तरतूद संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर याकरिता साखर उद्योगासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदींमध्ये ऊसशेतीकरिता स्वतंत्र व भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. तसे केल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) ऊसशेतीमधील वापर दृष्य स्वरूपात परिणामकारकपणे अस्तित्वात येण्यास मोठा वाव आहे. यामध्ये वेदर स्टेशन, सेंन्सर, ड्रीप सिंचन पद्धती आणि रोपांकरिता किमान 80 ते 100 टक्के अनुदानाची तरतूद असावी. कारण काळाशी सुसंगत तंत्रज्ञान अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारचे धोरणही पुरक व आर्थिक पाठबळ देणारे असावे, अशी साखर उद्योगाची मुख्य अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) ऊसशेतीचे यांत्रिकीकरण सबळ करण्यासाठी हार्वेस्टर व प्लॅन्टर यांच्याकरिता स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केल्यास मनुष्यबळाद्वारे त्रासदायक काम करून घेण्याची परिस्थिती परिणामकारक पद्धतीने कमी करता येईल. याकरिता ऊसतोडणी मजुरांच्या सहकारी तत्त्वावर संघटना करून अशा सहकारी संस्थांना प्राधान्याने अनुदानावर यंत्रवाटप करणे. याव्यतिरिक्त पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रणालीद्वारे वसंतदादा शुगर इन्सिटट्यूट (व्हीएसआय), नॅशनल शुगर इनस्टिट्यूट (एनएसआय), शुगर बिडिंग इन्स्टिट्यूट-कोईमतूर व हार्वेस्टर उत्पादकांच्या संयुक्त करारांतर्गत संशोधन आणि विकासाकरिता (आर ॲण्ड डी) लक्षांक निश्चित करून शंभर टक्के आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राचा साखर हंगाम 2025-26 आजतागायत सुमारे 850 लाख मे.टन ऊसगाळप व 77 लाख मे. टन साखरनिर्मितीवर संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे. सुमारे 25 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी व कुटुंबीय या उद्योगावर ग््राामीण अर्थव्यवस्था निर्धारित आहे. हंगाम हा अंतिम टप्प्यात फेबुवारी व मार्चच्या मध्यास संपण्याची अपेक्षा आहे. साखर उद्योग हा कार्यरत व राहून ऊसदराची देयके (एफआरपी) वेळेवर होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाच्या महत्त्वपूर्ण अपेक्षा असून त्या त्वरित होणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये साखरेसह इथेनॉलच्या दरवाढीवर शिक्कामोर्तब व्हायला हवे, अशा अपेक्षा वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी व्यक्त केल्या.
साखर उत्पादन खर्च प्रतिकिलोस 41.66 रुपये आहे. सरकारने फेबुवारी 2019 पासून साखरेचे कमीत कमी निर्धारित केलेले मूल्य हे 31 रुपयांवर स्थिर आहे. तो त्वरित वाढविणे आवश्यक आहे.
ऊसदर एफआरपी वाढल्यामुळे म्हणजे हंगाम 2022-23 मध्ये 3050 रुपये टनांवरून चालू हंगाम 2025-26 मध्ये 3550 रुपये टन झाला आहे. इथेनॉल किमतीमध्ये बी हेवी मोलॅसिस व रसापासूनच्या इथेनॉलच्या किमतीमध्ये लिटरला 5 ते 6 रुपयांनी वाढ करून हा दर अनुक्रमे 66 व 70 रुपये प्रतिलिटर होणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच गोव्यामध्ये ॲडव्हान्स बायो फ्युएल वीकचे उद्घाटन केले आहे. त्यानुसार ग््राीन हायड्रोजन व सस्टनेबल एव्हिएशन फ्युएलकरिता या अंदाज पत्रकामध्ये 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन पुढील पाच वर्षांकरिता या जैव इंधनाच्या उत्पादनाकरिता साखर उद्योगाला आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे.
ॲड सुभाष मोहिते, मानद सचिव, पुणे नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन पुणे (महाराष्ट्र). केंद्रीय अर्थसंकल्पात नागरी सहकारी बँकांना आयकरातून पूर्वीप्रमाणे सवलत देण्यात यावी किंवा ही रक्कम संबंधित नागरी सहकारी बँकेच्या भांडवल उभारणीसाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात यावी. छोट्या नागरी सहकारी बँकांना सायबर सुरक्षा व डिजिटलायझेशनसाठी भरीव मदत करण्यासाठी तरतूद करण्यात यावी. नागरी सहकारी बँकांना मॅच्युअल फंड वितरक म्हणून काम करण्यास परवानगी द्यावी. सरकारी योजना राबविण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांना प्राधिकृत करण्यात यावे. विकास सोसायट्यांना (पॅक्स) बिझनेस करस्पांडट म्हणून नेमण्याची परवानगी नागरी सहकारी बँकांना देण्यात यावी.
