पुणे : केंद्र सरकारचा आगामी अर्थसंकल्प जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष सरकारकडे लागले आहे. वाढती महागाई, कच्च्या मालाच्या दरातील चढ-उतार, कामगारटंचाई आणि निधी वितरणातील विलंब, यामुळे बांधकाम क्षेत्र अडचणीत सापडले असून, या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या मते, पायाभूत सुविधा विकासासाठी भरीव तरतूद होणे अत्यावश्यक आहे. रस्ते, पूल, मेट्रो, जलसंपदा, गृहनिर्माण आणि शहरी विकास प्रकल्पांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्यास या क्षेत्राला चालना मिळू शकते. विशेषतः ग््राामीण भागातील रस्ते व पाणीपुरवठा योजनांवर भर देण्याची मागणी होत आहे. जीएसटी दरांबाबतही व्यावसायिकांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. सध्या बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी दर जास्त असल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे. सिमेंट, स्टील, वाळूसारख्या मूलभूत साहित्यावरील करदर कमी करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. जीएसटी परताव्यातील विलंब दूर करून प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी अपेक्षा आहे. घरकुल आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी (अफॉर्डेबल हाऊसिंग) विशेष सवलती जाहीर कराव्यात, असेही बांधकाम क्षेत्राचे म्हणणे आहे.
गृहकर्जावरील व्याजदर सवलत वाढविल्यास घर खरेदीदारांची मागणी वाढेल आणि त्यामुळे बांधकाम उद्योगाला गती मिळेल. मध्यमवर्गीय व निम्न उत्पन्न गटासाठी नवीन योजना जाहीर करण्याची अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचीही गरज असल्याचे व्यावसायिक सांगतात. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीचा प्रभावी वापर, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजना अधिक सक्षम कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, अर्थसंकल्पातून बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणारे निर्णय जाहीर झाले, तर रोजगारनिर्मिती वाढण्यासह अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल, असा विश्वास बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे.
रिअल इस्टेट हे केवळ गुंतवणुकीचे माध्यम नसून, आर्थिक विकास आणि सामाजिक स्थैर्याचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026च्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या बाजारातील वास्तव लक्षात घेऊन गृहनिर्माण धोरणांचे पुनर्रेखन करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई
परवडणाऱ्या घरांसाठीची 45 लाखांची विद्यमान मर्यादा पुण्यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये आता अप्रासंगिक ठरली आहे. कारण, जमिनीचे दर आणि बांधकाम खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. ही मर्यादा 90 लाखांपर्यंत वाढविल्यास, परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या करसवलती आणि बांधकाम करारांवरील जीएसटीचे युक्तीकरण केल्यास घरांची उपलब्धता वाढेल आणि घर खरेदीदारांना दिलासा मिळेल.
सतीश बांगर, बांधकाम व्यावसायिक
रेरा कायद्याला लागू होऊन जवळपास नऊ वर्षे झाली असून, या कालावधीत रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक जबाबदार, पारदर्शक आणि संघटित झाले आहे. आता गरज आहे ती बँकिंग व वित्तीय सुधारणांद्वारे विशेषतः जमीन संपादनाच्या टप्प्यावर रिअल इस्टेट क्षेत्राला बांधकाम क्षेत्राप्रमाणेच स्वस्त वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधून निधी सहज मिळण्याची.
कपिल गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिग्मा वन युनिव्हर्सल
