पुणे : भारतात सार्वजनिक आरोग्य सेवा रसातळाला पोहोचली आहे. कारण सार्वजनिक आरोग्यासाठी शासनातर्फे अपुरा निधी दिला जातो. येत्या केंद्रीय संकल्पात त्यात मोठी वाढ होण्याची गरज आहे. तसेच, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांचा योग्य समन्वय आवश्यक असल्याचे मत आरोग्य तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
जन स्वास्थ्य अभियानाने याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. राज्य सरकारांनी केंद्रीय आरोग्य खर्चात अधिक वाटा मागावा, तसेच आपल्या राज्यातील आरोग्य खर्च वाढवत ठेवावा. यामुळे आरोग्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील आणि समाजातील सर्व घटकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मूलभूत हक्क म्हणून मिळू शकेल. केंद्राच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावरील खर्च किमान दुप्पट करावा, जेणेकरून राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 मधील उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल, पुढील दोन वर्षांत एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या किमान 5 टक्के रक्कम आरोग्यासाठी राखून ठेवावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानातर्फे करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठीचा अर्थसंकल्प दुप्पट करावा, जेणेकरून आरोग्य सेवा मजबूत होईल आणि विस्तार करता येतील. आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये सुधारणा करता येतील. तसेच, आरोग्य कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळू शकेल.
केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्पातील किमान दोन-तृतीयांश निधी राज्यांना द्यावा. कारण, एकूण सरकारी आरोग्य खर्चापैकी सुमारे दोन-तृतीयांश खर्च राज्य सरकारे करतात. राज्यांना दिला जाणारा निधी बंधनमुक्त आणि लवचिक असावा, जेणेकरून राज्ये आपल्या गरजांनुसार योजना आखू शकतील आणि त्या अंमलात आणू शकतील.
केंद्रीय सरकारी औषध कंपन्या आणि लसींच्या कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुरेसा निधी द्यावा.केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील संशोधन व विकासाला चालना द्यावी. चांगल्या दर्जाच्या वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार व बळकटीकरण करावे. औषधे व वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवावे
सार्वजनिक आरोग्यसेवेवरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किती असावा या बाबतच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना 5 टक्के, मनमोहन सिंग सरकारने नेमलेली रेड्डी समिती - 3 टक्के, भाजपा सरकारचे नीती आयोग - 2.5 टक्के. सर्व राज्य सरकारांचा मिळून 1.5 टक्के तर केंद्र सरकारचा 1 टक्के हवा. पण राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार मिळून सध्या आरोग्य सेवेवर करत असलेला खर्च केवळ 1.3 टक्के असून, त्यापैकी केंद्र सरकारचा 0.3 टक्के आहे. या अर्थसंकल्पात तो आजच्या तिप्पट म्हणजे केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या 5 टक्के करायला हवा. तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळायच्या निधीत मोठी वाढ व्हायला हवी. अन्यथा सार्वजनिक आरोग्य सेवेची अवस्था जैसे थे राहील आणि सामान्य जनतेचे हाल असेच सुरु राहतील.
डॉ. अनंत फडके, सार्वनिक आरोग्यतज्ज्ञ व कार्यकर्ते
देशातील सुमारे 78 टक्के आरोग्यसेवा खासगी क्षेत्राकडून दिल्या जातात. त्यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांचा योग्य समन्वय झाल्याशिवाय भारतातील सर्व लोकसंख्येसाठी आरोग्यसेवा समान दर्जाची होणार नाही. दररोज आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा खर्च वाढत आहे. यामध्ये जीएसटी आणि कस्टम ड्युटी हे मोठे अडथळे ठरत आहेत. यावर सरकारने गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सध्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जीडीपीमधून मिळणारा वाटा अत्यंत तोकडा आहे. तो लक्षणीयरीत्या वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच आयुष्मान भारत योजना बाजारातील महागाईनुसार पुनर्रचित केली पाहिजे. धोरणात्मक निर्णय घेताना खासगी आरोग्य क्षेत्रालाही निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे अत्यावश्यक आहे.
डॉ. एच. के. साळे, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स, पुणे
