पुणे : गणेश खळदकर : विद्यार्थी प्रश्नांसाठी पैसा खर्च करण्याची वेळ आली, की विद्यापीठ आर्थिक तोट्यात आहे, असे म्हणायचे आणि विद्यापीठाच्या आवारातील सुशोभीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण करायची, असा प्रकार सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्यामुळे 'ऊस डोंगा परी रस नोहे डोंगा। काय भूललासी वरलिया रंगा ॥' या संत चोखामेळा यांच्या संतवचनाची विद्यापीठ प्रशासनाला आठवण करून द्यायची वेळ आली असल्याचे मत विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
पुणे विद्यापीठाचे प्रशासन ज्या गोष्टींसाठी खर्च करायला हवा तिथे न करता इतर कामांसाठी खर्च करीत आहे. विद्यार्थिसंख्या कमी असणारे कोर्सेस बंद करणे, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कात कपात करण्याऐवजी वाढ करणे, विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षारक्षक असताना सर्वत्र लोखंडी जाळ्या बसविणे, अंतर्गत रस्त्यांवर गतिरोधक आणि साइडपट्ट्यांसाठी लाखो रुपये खर्च करणे, कुलगुरू, कुलसचिव आणि अन्य अधिकार्यांना अतिरिक्त भत्ते देणे, त्यांच्या घरांवर लाखोंचा खर्च करणे आदी कामे विद्यापीठ प्रशासन करीत आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळणदेखील केली जात आहे. परंतु, विद्यार्थिहितासाठी कोणताही निर्णय घेण्याची वेळ आली, की विद्यापीठ आर्थिक तोट्यात असल्याचा आव आणला जात आहे, असा स्पष्ट आरोप विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून केला जात आहे.
यासंदर्भात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. परंतु, विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, विद्यापीठ प्रशासनाने नवीन वसतिगृहे बांधून निवासी क्षमतेचा विकास केला आहे. लिबरल आर्ट्स, डिझाइन, हॉस्पिटॅलिटी, ब्लेंडेड बीएस्सी, जेम्स ज्वेलरी, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट यांसारखे अनेक रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम माफक शुल्कात सुरू केले आहेत. ग्रंथालये, जर्नल्स, प्रयोगशाळा इत्यादी संशोधनाच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात विकसित केल्या आहेत.
कोरोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षणासाठी सर्व महाविद्यालयांमध्ये इकंटेंट उपलब्ध करून दिला. डिग्रीप्लससारख्या माध्यमातून हार्वर्ड व कोर्सेरा यांचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना अत्यल्प दरात उपलब्ध केले आहेत. विद्यार्थी विकास व राष्ट्रीय सेवायोजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थिहिताच्या योजना राबविण्यात आल्या. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार परिसर देखभाल, नवीन उपक्रम व शैक्षणिक गुणवत्ता, क्रीडा व संस्कृती इत्यादी सर्व बाबींचा समन्वय साधून तरतूद केलेल्या निधीमध्ये विकास घडवून आणण्याची भूमिका पार पाडत असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले.
''सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा कारभार सध्या 'दिखाऊ माल फसवा कारभार' या म्हणीनुसार चालू आहे. विद्यापीठ आवारातील अनेक गोष्टींकरिता नाहक खर्च केला जात आहे. परंतु मूळ शिक्षणावरील खर्चात मात्र विद्यापीठ तोट्यात असल्याचे सांगून टाळाटाळ केली जात आहे. शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यासाठी, तसेच कोरोना प्रादुर्भावात शिक्षणाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विद्यापीठाने अधिक गंभीर होणे गरजेचे आहे.''
– कल्पेश यादव, राज्य सहसचिव, युवासेना
''विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप बंद केल्या, फीमाफीच्या आदेशावर स्थगिती आणली अशा अनेक विद्यार्थीहिताच्या निर्णयांना स्थगिती देऊन पुणे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांचेच पैस घेऊन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे. दुसरीकडे पैसे नाहीत, असे म्हणून विद्यापीठ परिसरात अनेक विकासकामे चालू आहेत. विद्यापीठाने विद्यार्थीहिताचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची गरज आहे.''
– शुभंकर बाचल, पुणे महानगरमंत्री, अभाविप
''सध्या विद्यापीठ काही लोकांचे आर्थिक कुरण बनले आहे. विद्यार्थ्यांचे 2018 पासून पीएचडीचे मानधन व सेंटर बंद आहे, कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ केले नाही. कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण माफ असे परिपत्रक असताना कोणत्याही लाभार्थ्यांची माहिती विद्यापीठाकडे नाही. त्यामुळे मॅनेजमेंट टीम आणि कुलगुरू विद्यार्थीहित सोडून स्वहित पाहत आहेत, असा आमच्या संघटनेचा स्पष्ट आरोप आहे.''
– कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पिंग हँड
''सध्या मुख्य इमारत परिसरात हेरिटेज कमिटीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे मुख्य इमारतीला बंदिस्त करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना फायदा होईल अशा ठिकाणी विद्यापीठ का खर्च करीत नाही. परीक्षा शुल्क वाढवतील, वसतिगृह शुल्क वाढवतील. परंतु, कमी करायचे म्हटले की विद्यापीठ आर्थिक तोट्यात आहे, असा कायम सूर असतो.''
– कमलाकर शेटे, शहर उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र युवक क्रांती दल
''विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी लागणारी रक्कम खर्च करण्यास विद्यापीठ प्रशासन नकार देत असेल तर ते मुळीच मान्य नाही. ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट असे सांगण्यात येणार्या पुणे विद्यापीठाचे कोणत्याचबाबतीत स्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे यापुढे युवक काँग्रेस म्हणून आम्ही शासनस्तरावर विद्यापीठातील प्रशासकीय एकाधिकारशाहीबाबत तक्रार करणार आहोत.''
– अक्षय जैन, सचिव-महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस, समन्वयक शिक्षण विभाग
