

प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: कोट्यवधी रुपयांची गुटखातस्करी आणि विक्री हा केवळ एका छोट्या विक्रेत्याचा व्यवसाय नसून, ते एक अत्यंत संघटित आणि मोठे क्रिमिनल सिंडिकेट असते. आंतरराज्यीय सीमा पार करून थेट स्थानिक बाजारपेठेपर्यंत माल पोहचविण्यासाठी या छुप्या साखळीत 'बडे आका' आणि शासकीय यंत्रणेतील काही भ्रष्ट घटकांचे संगनमत अत्यंत पद्धतशीरपणे काम करते.
या मोठ्या साखळीचे कामकाज प्रामुख्याने खालील ४ ते ५ स्तरांवर चालते :
'हप्ता': यंत्रणेशी आर्थिक तडजोड कोट्यवधींच्या या व्यवसायात दरमहा लाखो-कोट्यवधी रुपयांची लाच (हप्ता) वाटली जाते. यामध्ये सीमा तपासणी नाके, स्थानिक पोलिस ठाणे आणि अन्न व औषध प्रशासनातील काही ठराविक भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो.
‘कांदा-बटाटा’ कोडवर्ड :
अनेकदा शासकीय यंत्रणेत काही गाड्यांची 'एन्ट्री' आधीच फिक्स असते. कोणत्या क्रमांकाचा ट्रक कधी येणार, हे आधीच संबंधित हद्दीतील काही दलालांमार्फत अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जाते. या गाड्यांना तपासा शिवाय सोडण्यासाठी सांकेतिक भाषा किंवा व्हॉट्सॲप मेसेज वापरले जातात.
‘बड्या आकांचे’ पडद्यामागून नियंत्रण :
या सिंडिकेटचे मुख्य सूत्रधार कधीही स्वतः माल वाहतूक करीत नाहीत किंवा समोर येत नाहीत. ते आर्थिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय प्रभावशाली असतात. पडद्यामागून हे लोक गुटख्याची ही होळी खेळत आहेत आणि समाजाची राखरांगोळी करीत आहेत.
कायदेशीर संरक्षण :
जर कधी चुकून किंवा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमुळे एखादी गाडी पकडली गेली, तर गुटखा मालकाला किंवा बड्या तस्कराला तत्काळ कायद्यातील पळवाटा शोधून जामीन मिळवून देणे, गुन्ह्यातून नाव वगळणे किंवा तपासाची दिशा भरकटवणे यासाठी राजकीय वजनाचा वापर केला जातो.
छाप्यांची पूर्वकल्पना
जेव्हा वरिष्ठ पातळीवरून किंवा मंत्रालयातून एखाद्या भागात गुटख्यावर मोठी कारवाई करण्याचे आदेश सुटतात, तेव्हा स्थानिक यंत्रणेतील काही खबरे तस्करांना आणि मोठ्या गोदामांच्या मालकांना आधीच 'खबर' देतात, त्यानंतर फक्त अनेकदा रेकॉर्ड दाखविण्यासाठी किंवा जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी 'बड्या आकां'च्या संमतीनेच लहान-सहान टपऱ्यांवर किंवा जुन्या, खराब झालेल्या मालाच्या गाड्यांवर छापेमारी घडवून आणली जाते. मुख्य आणि मोठा साठा नेहमी सुरक्षित ठेवला जातो.
बेनामी मालमत्ता आणि 'मनी लाँड्रिंग'
गुटखा व्यवसायात चेक, बँक ट्रान्सफर किंवा डिजिटल पेमेंट कधीही होत नाही. संपूर्ण व्यवहार रोख आणि हवालामार्फत चालतो. या अवैध धंद्यातून येणारा काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी हे बडे आका बांधकाम व्यवसाय, हॉटेल्स, ट्रॅव्हल्स कंपन्या किंवा कृषी उद्योगांमध्ये गुंतवतात. शासकीय यंत्रणेतील काही वरच्या पदांवरील लोकांना या व्यवसायांमध्ये छुप्या पद्धतीने भागीदार केले जाते.