अमृत भांडवलकर
सासवड: पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या चर्चेने परिसरातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. विमानतळाच्या नावाखाली सासवड-जेजुरी शहराच्या चारही बाजूंना १० ते १५ किलोमीटर परिसरात बेकायदा प्लॉटिंगला अक्षरशः ऊत आला आहे.
'एअरपोर्ट व्ह्यू', 'फार्महाऊस प्लॉट', 'रिसॉर्ट प्लॉट' अशा आकर्षक नावांनी भूखंडांची विक्री सुरू असून, नियमबाह्य व्यवहारांमुळे भविष्यात शेकडो ग्राहकांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी जमिनीच्या मालकी हक्कावरून महसूल विभागात वाद सुरू आहेत. त्याच जमिनींचे प्लॉट पाडून विक्रीचे व्यवहार सुरू असल्याची गंभीर चर्चा आहे.
गुंठ्याला तब्बल २५ ते ३० लाख रुपये मोजून ग्राहक आयुष्यभराची कमाई अशा वादग्रस्त भूखंडांमध्ये गुंतवत आहेत. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून विमानतळ परिसरात बांधकाम अथवा वसाहतींसाठी अधिकृत परवानग्या अद्याप उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता जमिनीची मालकी, मंजूर नकाशा, एनए परवानगी व अन्य शासकीय कागदपत्रांची खातरजमा करूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विमानतळाच्या विकासाच्या आशेचा फायदा घेत नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या बेकायदा प्लॉटिंगला आळा घालणार कोण? हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
नकाशा मंजुरी, एनए परवानगीला बगल?
जमीन रहिवासी अथवा अन्य वापरासाठी विकसित करण्यापूर्वी संबंधित रेखांकन मंजूर करणे, अकृषिक (एनए) परवानगी घेणे आणि त्यानंतरच विकास करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रक्रियेला बगल देत काही भागांत ओढ्यालगतच्या जमिनी, डोंगर-टेकड्या, वतनी, इनामी तसेच वादग्रस्त जमिनींचे प्लॉटिंग सुरू असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
या बेकायदा प्लॉटिंगमागे काही राजकीय प्रभावशाली व्यक्ती, भूमाफिया आणि दलालांचे संगनमत असल्याचे आरोप होत आहेत. प्रशासनातील काही घटकांकडूनही दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महसूल व नियोजन विभागाने अशा व्यवहारांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
