पुणे: शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या 25 टक्के जागांसाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेला याच महिन्यात सुरुवात होईल. प्रवेशप्रक्रियेत एक किलोमीटरमधील विद्यार्थ्यांना शासकीय तसेच खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. याशिवाय काही अन्य बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासंदर्भातील अधिसूचना येत्या काही दिवसांत जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आरटीईसाठी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच प्रवेशप्रक्रियेला सुरुवात केली होती. त्यामुळे ऑगस्ट ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत संपूर्ण प्रवेशप्रक्रिया संपली होती. त्यामुळेच यंदा ही प्रवेशप्रक्रिया या महिन्यातच सुरू होणार आहे. सध्या अधिवेशनात प्रवेशप्रक्रियेतील बदलांविषयी चर्चा केली जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील बदलासाठी एका समितीचे गठन केले आहे. संबंधित समिती प्रवेशप्रक्रियेत काय बदल करता येतील याविषयी अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाचा विचार करून यंदाच्या नवीन प्रवेशप्रक्रियेत काय बदल करता येतील, याचा आढावा घेऊन नवीन अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांचे 2800 कोटी रुपयांचे शुल्क थकीत
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेसाठी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या माध्यमातून देण्यात येणारे तब्बल 2 हजार 800 कोटी रुपये थकीत आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार ही शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यास टाळाटाळ करत असून, या प्रवेशप्रक्रियेपासून हात झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. शुल्कप्रतीपूर्ती होत नसल्यामुळे शाळा देखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने शाळांची शुल्क प्रतिपूर्ती करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
कोर्टाने फटकारले तरीही सरकारला जाग येईना...
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची शुल्कप्रतिपूर्ती टाळण्यासाठी सरकारने सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशाची चाचपणी केली. परंतु, यासंदर्भात कोर्टाने फटकारल्यामुळे राज्य सरकारने गेल्यावर्षी जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवली. लाडकी बहीण योजनेसह अन्य लाभांच्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शाळांची शुल्कप्रतिपूर्ती करणे सरकारला अडचणीचे ठरत आहे. त्यासाठी यंदा देखील सरकारने एक समिती गठीत केली असून, यातून पळवाट शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांना याचे पुढील परिणाम माहीत असल्याने त्यांनी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून प्रवेश प्रक्रिया कशी राबवायची यासंदर्भात मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यानुसार यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे देखील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्यावर्षी 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश
गेल्या वर्षी राज्यभरातील 8 हजार 863 शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 1 लाख 9 हजार 111 जागा उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यासाठी तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी नियमित तसेच प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थी मिळून 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले. पुणे जिल्ह्यात 957 पेक्षा जास्त शाळांची नोंदणी दरवर्षी केली जाते. यामध्ये 15 हजारांहून अधिक जागा उपलब्ध होत असतात. त्यासाठी राज्यातून सर्वाधिक अर्ज येत असतात. त्यामुळे यंदा देखील पालक संबंधित प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत.
