पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आम्हाला कोणतेही खासगी अॅप नको, आम्हाला सरकारी अॅपच द्यावे, अशी ठाम भूमिका पुण्यातील रिक्षाचालकांनी राज्य शासनाने नेमलेल्या श्रीवास्तव समितीपुढे गुरुवारी मांडली. ओला, उबर यांसारख्या अॅपच्या माध्यमातून सुरू असलेली अनधिकृत वाहतूक बंद करून नव्याने अॅग्रीगेटर पॉलिसी तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीकडून नवीन अॅग्रीगेटर पॉलिसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासंदर्भात राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून राज्यातील 12 रिक्षा संघटनांची मते व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.
मुंबईतील परिवहन आयुक्त कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत समितीने सर्वांची मते प्रत्यक्ष ऐकून घेतली. पुण्यातील रिक्षाचालकांनादेखील या बैठकीला बोलावण्यात आले होते. बैठक झाल्यानंतर दै. 'पुढारी'ने या रिक्षाचालकांशी संवाद साधला. त्या वेळी रिक्षाचालकांनी, आम्हाला सरकारी अॅपच हवे आहे, आम्ही त्यावरच ठाम आहोत, असे सांगितले. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, समितीचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) डॉ. रविंदर सिंगल, सह परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील, शिवनेरी रिक्षा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आबा बाबर, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे बाबा कांबळे, पुणे रिक्षा फेडरेशनचे आनंद तांबे, बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे केशव क्षीरसागर व अन्य रिक्षाचालक उपस्थित होते.
हे ही वाचा :
