रामदास डोंबे
खोर: आरक्षण ही व्यवस्था सामाजिक न्यायासाठी उभी राहिली. वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा तो प्रयत्न होता. मात्र, आज तीच व्यवस्था राजकीय स्वार्थाच्या रणांगणात अडकली असून, या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान होत आहे ते मेहनती, पण ओळख नसलेल्या सामान्य युवकांचे.
स्पर्धा परीक्षा, शासकीय नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणातील जागा दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. लाखो युवक रात्रंदिवस अभ्यास करतात; पण निर्णय मात्र राजकीय समीकरणांवर घेतले जातात. आरक्षण वाढविण्याची आश्वासने दिली जातात, आंदोलने पेटवली जातात; पण रोजगारनिर्मिती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि समान संधी, यावर कोणीही बोलायला तयार नाही.
आज परिस्थिती अशी आहे की, नोकऱ्या कमी आणि अपेक्षा जास्त. एका बाजूला आरक्षणाचे गणित, तर दुसऱ्या बाजूला खुल्या प्रवर्गातील तसेच सीमारेषेवर उभ्या असलेल्या युवकांचा कोंडमारा. गुणवत्ता असूनही संधी न मिळाल्याची भावना तरुणांच्या मनात घर करीत आहे. यातून नैराश्य, चिडचिड, समाजात तणाव वाढत आहे. ग््राामीण युवकांचे प्रश्न तर अधिक गंभीर आहेत. कोचिंग नाही, आर्थिक क्षमता नाही, मार्गदर्शन नाही; तरीही स्पर्धा करायची. त्यात आरक्षणाच्या राजकारणामुळे धोरणे सतत बदलत राहतात. वर्षानुवर्षे तयारी करणारा युवक शेवटी प्रश्न विचारतो मी चुकतोय तरी कुठे?
आरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकीपुरता तापवला जातो. सत्तेसाठी समाज विभागला जातो; तरुणांना एकमेकांविरुद्ध उभे केले जाते. मात्र, निवडणूक संपली की प्रश्न तसाच अनुत्तरित राहतो. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सामाजिक ऐक्यालाच तडे जात आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
खरा प्रश्न आरक्षणाचा नसून व्यवस्थेच्या अपयशाचा आहे. पुरेशा नोकऱ्या, उद्योग, कौशल्याधारित शिक्षण आणि खासगी क्षेत्रातील संधी निर्माण केल्या, तर आरक्षणावरचा ताण कमी होऊ शकतो. पण, हे कठीण प्रश्न बाजूला ठेवून सोपा राजकीय मार्ग स्वीकारला जात आहे. आज गरज आहे ती भावनिक नव्हे, तर धाडसी आणि दूरदृष्टीच्या निर्णयांची; अन्यथा आरक्षणाच्या या राजकीय खेळात जिंकणारे राजकारणी असतील; पण हरलेला मात्र पुन:पुन्हा सामान्य युवकच असेल, ही मात्र तितकीच कटू, पण सत्य परिस्थिती आहे.
