किशोर बरकाले
पुणे : दुधाच्या खरेदी दरासाठी ऊस दराच्या एफआरपीच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे नवी पद्धत आणण्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा बोलून दाखविली जात आहे. दूध खरेदी-विक्रीच्या दरासाठी एखादे नियमन प्राधिकरण आणल्यास यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल, असे पर्याय दुग्धवर्तुळातील धुरिणांकडून व्यक्त केले जात आहेत. यामुळे खासगी डेअर्‍यांकडून सुरू असलेल्या मनमानीपणे खरेदी दर कमी करण्याच्या पद्धतीस आळा बसेल. शासनाने घोषित केलेला दूध खरेदी दर देण्याचे बंधन सहकारी संघांवर आणि खासगी डेअर्‍यांना मात्र मोकळीक असल्याने संपूर्ण व्यवसायातील तेजी-मंदीचे गणित हे खासगींच्या हाती गेले आहे.
कोणतेच बंधन नसल्याने मनमानी पद्धतीने दरात चढ-उतार करण्यात खासगींचा हातखंडा झालेला आहे. शासनाचा दुधाचा आरे ब्रँड सध्या तरी केवळ नावापुरताच राहिला असून एकूण दूध संकलनात सत्तर टक्क्यांहून अधिक वाटा खासगी ब्रँडधारकांनी काबीज केलेला आहे. वाढत्या स्पर्धेत सहकारी संघांना शासनाचा घोषित दूध दर देण्याचे बंधन आहे. सध्या गायीच्या 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधास लिटरला 25 रुपये दर आहे. सध्या प्रतिलिटरला हा दर त्यापेक्षा अधिक म्हणजे 33 रुपये आहे. मध्यंतरी हाच दर 36 रुपयांपर्यंत वाढला होता. नुकतेच दूध पावडर आणि बटरचे दर कमी झाल्याने हा दर खाली आणण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. मात्र, अडचणीच्या काळात सहकारी आणि खासगी डेअर्‍यांना राज्य सरकारने दूध खरेदीसाठी अनुदान दिलेले आहे.
शासनाने सहकारी आणि खासगी असा भेद न करता दूध व्यवसायाला आणि शेतकर्‍यांना मदत केल्याने शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसाय जगला पाहिजे यासाठी तरी दूध उत्पादक प्रक्रिया व व्यावसायिक कल्याणकारी संघ या राज्यव्यापी संघटनेच्या छताखाली एकत्रित येऊन दोन्ही डेअर्‍यांनी निर्णय घ्यायला हवा, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शिवाय शासनाने घोषित केलेल्या दरानुसार दूध खरेदीस कोणी असमर्थता दर्शविली तर अशा स्थितीत सरकारने शासकीय दूध योजनेतून दूध खरेदीची तयारी दर्शविली तरच या गोष्टी थांबू शकतात.
जनावरांना रोज द्यावे लागणार्‍या पशुखाद्यांच्या दरात वाढ झालेली आहे. घाऊक बाजारात क्विंटलला सरकी पेंडीचा दर 3500 ते 4000, गोळी पेंडीचा दर 2800 ते 3200 आणि भुस्साचा दरही 1600 ते 2000 रुपयांवर पोहोचला आहे. सरासरी क्विंटलला शंभर रुपयांनी वाढ झाल्याची माहिती पशुखाद्याच्या व्यापार्‍यांकडून मिळाली. कच्च्या मालाची दरवाढ आणि असलेली मागणी यामुळे हे दर वाढल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यात रोजचे दूधसंकलन सुमारे 2 कोटी 46 लाख लिटरइतके आहे. त्यामध्ये खासगी डेअर्‍यांचा वाटा 1 कोटी 72 लाख, तर सहकारी संघांचा वाटा समारे 74 लाख लिटर इतका आहे. पिशवीबंद दूधविक्रीतून 90 लाख लिटर, दूध पावडर बनविण्यासाठी म्हणजेच रुपांतरित दुधासाठी 45 ते 50 लाख लिटर दुधाचा वापर होतो. सुमारे 40 लाख लिटरपासून दुग्धजन्य उपपदार्थांची निर्मिती केली जात असून, उर्वरित दुधाची अन्य राज्यांमध्ये विक्री केली जात असल्याची माहितीही अधिकार्‍यांनी दिली.
गतवर्षी गायीच्या दुधाचा खरेदी दर लिटरला घटून 19 ते 23 रुपयांपर्यंत खाली आला. दूध खरेदी दराची शाश्वती नसल्याने दूध धंद्यापासून शेतकरी दुरावला होता. आता दूध खरेदी दरात 12 ते 13 रुपयांनी वाढ होऊन तो 36 रुपयांवर पोहचला. त्यामुळे वृद्धांपासून ते नवतरुण शेतकर्‍यांनी मोलामहागाईत पुन्हा गायी खरेदी करून दूध व्यवसाय सुरू केला. आता अचानक दर खाली आल्यामुळे शेतकर्‍यांची अवस्था म्हणजे 'अडकित्त्यातील सुपारी'सारखी झाली आहे. बँक कर्जाच्या हप्त्याचा बोजा आणि घटणारे दर यामध्ये हा व्यवसाय शेतकर्‍यांना किफायतशीर कसा आहे, हे गणित सांगण्यासाठी कोणीच नाही.
राज्यातील रोजच्या दूधसंकलनाची स्थिती (लाख लिटरमध्ये)
दूध मूळ संकलन राज्य दूध खरेदी/संकलन राज्याबाहेरील आवक एकूण
शासन 0.12 0.22 शून्य 0.34
सहकार 39.02 23.47 11.37 73.86
खासगी 83.25 84.46 4.45 172.16
एकूण 122.39 108.15 15.82 246.36
